प्रायव्हसीच्या (Privacy) कारणास्तव नॉर्वे सरकार कॅमेरा असलेल्या स्मार्ट ग्लासेसवर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयामुळे Meta आणि Snap सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रायव्हसी विरुद्ध तंत्रज्ञान
नॉर्वे सरकारने स्मार्ट ग्लासेस आणि तत्सम AI-आधारित वेअरेबल उपकरणांवर कठोर नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. डिजिटल मंत्री करियान तुंग (Karianne Tung) यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक ठिकाणी फेशियल रेकग्निशन (Facial Recognition) तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या उपकरणांवर बंदी घालण्याचा सरकार विचार करत आहे. अनधिकृत डेटा गोळा करणे आणि गुपचूप पाळत ठेवणे यांसारख्या गंभीर बाबींमुळे हा निर्णय घेतला जात आहे.
टेक दिग्गज संकटात
या सरकारी हालचालींचा थेट फटका Meta Platforms आणि Snap सारख्या कंपन्यांना बसू शकतो, ज्यांनी आपल्या हार्डवेअर पोर्टफोलिओचा मोठा विस्तार केला आहे. नॉर्वेच्या ग्राहक परिषदेने (Consumer Council) तर स्थानिक रिटेलर्सना जोपर्यंत कायदेशीर स्पष्टता मिळत नाही, तोपर्यंत स्मार्ट ग्लासेसची विक्री थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
युरोपमधील नियम अनेकदा संपूर्ण युरोपियन युनियनसाठी (EU) धोरणात्मक दिशा ठरवतात. जर इतर देशांनीही नॉर्वेचे अनुकरण केले, तर या कंपन्यांना उत्पादनांच्या डिझाइनमध्ये बदल करणे, जिओ-फेंसिंग (Geo-fencing) आणि इतर कायदेशीर अनुपालनासाठी मोठा खर्च करावा लागेल. हे निर्बंध स्मार्ट ग्लासेसच्या विक्रीवर आणि त्यांच्या भविष्यातील वाढीवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात.
सध्या नॉर्वे सरकारने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली असून, GDPR सारख्या विद्यमान कायद्यांचा वापर करून अशा उपकरणांवर कशी बंधने घालता येतील, याचा अभ्यास सुरू आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता या समितीच्या अहवालावर आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर कारवाईवर असतील.