Norway सरकारने AI-सक्षम स्मार्ट ग्लासेसवर सार्वजनिक ठिकाणी तात्पुरती बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. शाळा आणि रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील भागात प्रायव्हसी जपण्यासाठी उचललेले हे पाऊल टेक कंपन्यांसाठी मोठा झटका ठरू शकते.
नियमन आणि प्रायव्हसीची लढाई
५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नॉर्वे सरकारने स्मार्ट ग्लासेसवर निर्बंधांचा मोठा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. डिजिटल मंत्री Torgeir Micaelsen यांनी पुढाकार घेत स्पष्ट केले की, लोकांची परवानगी न घेता होणारे रेकॉर्डिंग आणि फोटोग्राफी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. हा प्रस्ताव आता नॉर्वेच्या संसदेत (Storting) चर्चेसाठी सादर केला जाणार आहे.
कुठे असेल बंदी?
हा निर्बंध पूर्णपणे सर्वत्र लागू नसून, जिथे प्रायव्हसीचे महत्त्व जास्त आहे अशा ठिकाणी लागू असेल. यात प्रामुख्याने:
- शाळा आणि बालवाड्या (Kindergartens)
- रुग्णालये आणि हेल्थकेअर केंद्रे
- जिममधील ड्रेसिंग रूम्स
- उद्याने, संग्रहालये आणि शॉपिंग मॉल्सचाही यामध्ये विचार केला जात आहे.
टेक कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम
ही बातमी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी चिंतेची बाब आहे. Meta सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस बाजारात लोकप्रिय आहेत. मात्र, अशा निर्बंधांमुळे त्यांचा खप कमी होऊ शकतो. आधीच युरोपमधील रिटेलर Hans Anders ने काही स्मार्ट ग्लासेसची विक्री थांबवली आहे. जर इतर देशांनीही नॉर्वेचा कित्ता गिरवला, तर जागतिक स्तरावर उत्पादनांच्या विक्रीवर आणि डिझाइनमध्ये मोठे बदल करावे लागतील.
सध्या सरकार एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणार असून, ते या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून कायमस्वरूपी नियमावली तयार करतील. गुंतवणूकदारांसाठी हे आता एक महत्त्वाचे मॉनिटरिंग फॅक्टर बनले आहे.