२०२६ च्या एका अहवालानुसार, भारतातील डेटा सेंटर ऑपरेटर्स आता पॉवर उपलब्धतेपेक्षा हाय-स्पीड नेटवर्कला अधिक महत्त्व देत आहेत. AI च्या वाढत्या मागणीमुळे हा बदल झाला असून, २ GW क्षमतेकडे वाटचाल करताना गुंतवणूकदारांना पॉवर ग्रिड आणि भौगोलिक केंद्रीकरणाच्या आव्हानांकडे लक्ष द्यावे लागेल.
भारतीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात आता एक मोठा बदल दिसून येत आहे. नवीन डेटा सेंटर उभारताना आता पॉवर सप्लायपेक्षा 'नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी' ला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. २०२६ च्या एका अहवालानुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि हाय-स्पीड क्लाउड सर्व्हिसेसच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरत आहे.
AI चा परिणाम आणि बदलती मागणी
पूर्वी डेटा सेंटरसाठी वीज मिळवणे ही मुख्य अट होती, मात्र आता ७५% ऑपरेटर्सनी नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीला पसंती दिली आहे, तर ६७% ऑपरेटर्स पॉवरवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे AI ला लागणारा डेटाचा वेग. पूर्वी एका रॅकसाठी ८ ते १० किलोवॅट (kW) वीज पुरेशी होती, पण आता AI-रेडी फॅसिलिटीजसाठी प्रति रॅक ३० ते ५० kW ऊर्जेची गरज भासत आहे. यामुळे हाय-स्पीड फायबर-ऑप्टिक केबल्स आणि लँडिंग स्टेशन्सच्या जवळीकतेचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे.
क्षेत्राची प्रगती आणि भौगोलिक स्थिती
भारताची डेटा क्षमता वेगाने वाढत असून, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत ती १.७५ गिगावॅट (GW) पर्यंत पोहोचली आहे. वर्षाच्या अखेरीस ती २ GW चा टप्पा ओलांडेल, अशी अपेक्षा आहे. २०२१ पासून या क्षेत्रात $१७३ अब्जांहून अधिक भांडवल आले आहे. मात्र, सध्या ८०% पेक्षा जास्त क्षमता ही केवळ मुंबई आणि चेन्नईमध्ये एकवटलेली आहे, कारण या शहरांमध्ये जागतिक इंटरनेटशी जोडणारी केबल लँडिंग स्टेशन्स आहेत.
आव्हाने आणि जोखीम
एका रॅकसाठी ५० kW पर्यंत लागणारी वीज स्थानिक ग्रीड्सवर मोठा ताण निर्माण करत आहे. याशिवाय, मुंबईवरील वाढते अवलंबित्व ही एक मोठी जोखीम आहे. जरी हैदराबाद, बेंगळुरू आणि कोलकाता सारख्या शहरांत विस्तार होत असला, तरी विविध राज्यांमधील परवाने, पर्यावरणीय मंजुरी आणि पॉवर कनेक्टिव्हिटीचे नियम हे प्रकल्प लांबणीवर टाकण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता नवीन प्रकल्पांच्या टाइमलाइन आणि ग्रीड अपग्रेडेशनकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.