अमेरिकेने H-1B व्हिसा अर्जांवर तब्बल $1,03,265 फी आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. NASSCOM ने याला तीव्र विरोध केला असून, भारतीय IT कंपन्या आता स्थानिक भरतीवर (Local Hiring) भर देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'ने H-1B व्हिसा अर्जांवर $1,03,265 एवढा प्रचंड सरचार्ज (Surcharge) आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. NASSCOM ने या प्रस्तावाचा निषेध केला असून, हा निर्णय भारतीय IT क्षेत्राच्या बदललेल्या बिझनेस मॉडेलकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे म्हटले आहे.
व्यवसायावर काय होईल परिणाम?
गुंतवणूकदारांच्या मनात आता एकच प्रश्न आहे की, TCS, Infosys आणि Wipro सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा किती परिणाम होईल? गेल्या ५ वर्षांत या कंपन्यांनी अमेरिकेत $1.1 अब्ज हून अधिक गुंतवणूक करत 'STEM' पाइपलाइन तयार केली आहे. आता या कंपन्या भारतातून कर्मचारी नेण्याऐवजी अमेरिकेतच स्थानिक पातळीवर नियुक्ती करण्यावर भर देत आहेत, ज्यामुळे व्हिसा धोरणांमधील बदलांचा फटका कमी बसण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर पेच आणि पुढील वाटचाल
यापूर्वी जून २०२६ मध्ये अशाच प्रकारचा उच्च फीचा प्रस्ताव फेडरल कोर्टाने रद्द केला होता. आता पुन्हा एकदा हा नवीन प्रस्ताव मांडल्याने कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने ३० दिवसांची सार्वजनिक टिप्पणी (Public Comment) प्रक्रिया सुरू केली आहे, जिथे कंपन्या आपली बाजू मांडू शकतील.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
व्हिसावर आधारित व्यवसाय असलेल्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय चिंतेचा विषय ठरू शकतो. विशेषतः मोठ्या कंपन्या परिस्थिती हाताळू शकतील, पण मध्यम आकाराच्या (Mid-tier) IT कंपन्यांवर याचा मोठा दबाव येऊ शकतो. आगामी तिमाही निकालांमध्ये (Earnings Calls) मॅनेजमेंट या व्हिसा एक्सपोजरबद्दल काय भाष्य करते, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.