भारताच्या नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) ने देशातील चार मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी **₹3,000 कोटीं**पेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केले आहे. AI आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंगच्या वाढत्या मागणीमुळे डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना देणारा हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांना मोठी चालना
सरकारी पाठबळ असलेल्या NaBFID ने भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्रासाठी कंबर कसली आहे. एकूण चार प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी ₹3,000 कोटी अशा प्रकारे एकूण ₹12,000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. डेटा सेंटर हा व्यवसाय अत्यंत भांडवल-केंद्रित आहे. यामध्ये जमीन, हाय-एंड सर्व्हर्स आणि कूलिंग सिस्टिमसाठी सुरुवातीलाच मोठा खर्च करावा लागतो, जो परतावा मिळवण्यापूर्वी होतो.
कर्ज परतफेडीचे विशेष नियम
कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, NaBFID ने 5 वर्षांचा 'ग्रेस पिरियड' दिला आहे. या काळात कंपन्यांना कर्जाची मुद्दल फेडण्याची गरज नाही. त्यानंतर 10 वर्षांचा परतफेड कालावधी (Repayment Schedule) निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण होऊन ते पूर्ण क्षमतेने सुरू होईपर्यंत कंपन्यांना कॅश फ्लो मॅनेजमेंटमध्ये मदत होणार आहे.
भविष्यातील गरज: ₹1 ट्रिलियन
NaBFID च्या अंदाजानुसार, भारताला मार्च 2031 पर्यंत डेटा सेंटर उद्योगासाठी सुमारे ₹1 ट्रिलियन निधीची आवश्यकता भासणार आहे. आतापर्यंत विकासात्मक वित्त संस्था रस्ते, रेल्वे आणि वीज क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत होत्या, पण आता डिजिटल मालमत्तेलाही तितकेच महत्त्व दिले जात आहे.
गुंतवणुकीतील धोके आणि संधी
गुंतवणूकदारांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल असले तरी, या क्षेत्रातील जोखीम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. डेटा सेंटर्ससाठी लागणारी अखंड वीज आणि तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारे बदल हे मोठे आव्हाने आहेत. सर्व्हर्स जुने झाल्यामुळे परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे क्लाउड आणि AI सेवांची भविष्यातील मागणी या प्रकल्पांचे भविष्य ठरवेल.