NPCI ने 'UPI One-Click' नावाचा नवीन पेमेंट सिस्टम आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामुळे युजर्स एका डीफॉल्ट ॲपद्वारे पेमेंट करू शकतील. मात्र, Paytm आणि CRED सारख्या फिनटेक कंपन्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे, कारण त्यांना भीती आहे की यामुळे बाजारपेठेतील काही मोठ्या कंपन्यांना फायदा होईल आणि स्पर्धा कमी होईल. हा प्रस्ताव सध्या इंडस्ट्री कन्सल्टेशनमध्ये आहे.
डिजिटल पेमेंट अधिक सोपे करण्यासाठी NPCI (National Payments Corporation of India) 'UPI One-Click' (ज्याला UPI Meta असेही म्हटले जाते) नावाच्या नवीन चेकआउट फ्रेमवर्कवर विचार करत आहे. या प्रस्तावित प्रणालीमुळे वापरकर्त्यांना त्यांचे पेमेंटसाठी एक पसंतीचे ॲप निवडता येईल. सध्या प्रत्येक व्यवहारासाठी युजर्सना UPI ॲप निवडावे लागते, परंतु या नवीन सिस्टममुळे ती प्रक्रिया टाळता येईल. या बदलामुळे युजरचा अनुभव सुलभ आणि अधिक सोयीस्कर होईल, पण त्याचबरोबर भारतात डिजिटल पेमेंटमधील स्पर्धेच्या भविष्यावरही एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्याची UPI प्रणाली प्रत्येक व्यवहारासाठी ॲप निवडण्यावर अवलंबून आहे. यामुळे विविध ॲप्सना प्रत्येक पेमेंटमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते. कोणत्याही एका कंपनीला कायमस्वरूपी युजर मिळवता येत नाही, त्यामुळे ॲप्सना सतत परफॉर्मन्स आणि युजर एक्सपीरियन्सवर स्पर्धा करावी लागते. प्रस्तावित 'डीफॉल्ट' फ्रेमवर्कमुळे हे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. आता युजर्सना प्रत्येक वेळी निवडून देण्याऐवजी, ऑनबोर्डिंग दरम्यान 'डीफॉल्ट' स्टेटस मिळवण्याची लढाई असेल.
या घडामोडीमुळे फिनटेक इंडस्ट्रीतील अनेक कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. २३ जुलै २०२६ रोजी, Paytm, BharatPe, CRED, Navi, Kiwi, FamPay आणि Super.money यांसारख्या कंपन्यांनी NPCI ला एक पत्र लिहून आपली चिंता व्यक्त केली आहे. या कंपन्यांच्या मते, UPI ट्रान्झॅक्शन मार्केट आधीच खूप कॉन्सन्ट्रेटेड (एकाधिकारशाहीसारखे) आहे. आकडेवारीनुसार, PhonePe आणि Google Pay मिळून सुमारे 80% UPI ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूमवर नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे, डीफॉल्ट-आधारित प्रणालीमुळे या मोठ्या कंपन्यांना आणखी फायदा पोहोचेल, अशी भीती विरोधकांना आहे.
विरोधकांनी मांडलेला मुख्य धोका म्हणजे 'बिहेवियरल इनर्शिया' (Behavioral Inertia) ची संकल्पना. बिहेवियरल इकॉनॉमिक्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म डेटा दर्शवतो की, एकदा वापरकर्त्यांनी डीफॉल्ट सेटिंग्ज सेट केल्यावर त्या सहसा बदलत नाहीत. जर वापरकर्त्यांनी एखाद्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मला त्यांचे कायमचे डीफॉल्ट निवडले, तर लहान कंपन्यांना नवीन युजर्स मिळवणे किंवा सध्याच्या युजर्सना टिकवून ठेवणे अधिक कठीण होईल. यामुळे मोठ्या कंपन्यांची मार्केटमधील पकड आणखी मजबूत होईल.
बाजारातील निरीक्षक आणि गुंतवणूकदारांसाठी, नियामक संस्था या नवीन आणि जलद चेकआउट अनुभवाची इच्छा आणि निष्पक्ष तसेच स्पर्धात्मक इकोसिस्टमची गरज यामध्ये कसा समतोल साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. १२ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, हा प्रस्ताव अजूनही इंडस्ट्रीमध्ये चर्चेचा आणि नियामक सल्लामसलतीचा विषय आहे. अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही आणि हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कसा लागू होतो, हे NPCI मार्केट कॉन्सन्ट्रेशन आणि लहान फिनटेक कंपन्यांच्या स्पर्धेतील क्षमतेबद्दलच्या चिंता कशा दूर करते यावर अवलंबून असेल.