NITI Aayog ने एक नवीन रिपोर्ट जारी केला आहे. यानुसार, भारताच्या दूरसंचार आणि नेटवर्क उपकरण (TANE) क्षेत्राला 2035 पर्यंत $50 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यात केंद्रात रूपांतरित करण्याची योजना आहे. सध्या भारतीय उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत **26-29%** जास्त खर्च येत आहे, ज्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. यावर उपाय शोधणे महत्त्वाचे आहे.
NITI Aayog चा महत्वाकांक्षी रोडमॅप
NITI Aayog ने 13 ऑगस्ट 2026 रोजी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये भारताला दूरसंचार आणि नेटवर्क उपकरण (TANE) क्षेत्रात एक मोठे जागतिक निर्यातदार बनवण्याचा रोडमॅप सादर केला आहे. या योजनेनुसार, 2035 पर्यंत $50 अब्ज डॉलर्स ची निर्यात करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सद्यस्थिती आणि आव्हाने
सध्या TANE क्षेत्राचे बाजारमूल्य अंदाजे $25 अब्ज डॉलर्स आहे, परंतु देशात मोठ्या प्रमाणात व्यापार तूट (trade deficit) आहे. अहवालानुसार, भारत दरवर्षी $4 ते $5 अब्ज डॉलर्स किमतीची उपकरणे आयात करतो, तर निर्यात केवळ $0.6 ते $1 अब्ज डॉलर्स पर्यंत मर्यादित आहे. 5G बेस स्टेशन, सिग्नल प्रोसेसर आणि अँटेना यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांसाठी परदेशी पुरवठादारांवर, विशेषतः चीनवर, 80% पेक्षा जास्त अवलंबित्व आहे.
'फिस्कल डिसॅबिलिटी'चा फटका
गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य आव्हान म्हणजे 'फिस्कल डिसॅबिलिटी' (fiscal disability). भारतीय उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांच्या तुलनेत 26% ते 29% जास्त खर्च येतो. यामुळे स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धात्मक किमतीत उत्पादने विकणे कठीण होते. भारतात उत्पादन हे मुख्यतः साध्या असेंब्लीवर (assembly) केंद्रित असल्याने, देशांतर्गत मूल्यवर्धन (domestic value addition) 20% पेक्षा कमी राहते.
खरेदी सवयी आणि PLI योजनेची भूमिका
खाजगी दूरसंचार कंपन्या, ज्या सर्वाधिक उपकरणे खरेदी करतात, त्या नेहमीच आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सना प्राधान्य देतात. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळवणे आणि व्यवसाय वाढवणे कठीण होते.
NITI Aayog च्या अहवालात म्हटले आहे की, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना एक चांगली सुरुवात आहे, परंतु दीर्घकाळ टिकणाऱ्या परिणामांसाठी अधिक मदतीची आवश्यकता आहे. या धोरणात्मक बदलांमुळे भारत आयात-अवलंबित मॉडेलमधून बाहेर पडून जागतिक उत्पादन केंद्रात रूपांतरित होऊ शकतो. यामुळे राष्ट्रीय GDP मध्ये क्षेत्राचे योगदान दुप्पट होऊ शकते आणि सुमारे 5 लाख कुशल नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात.
पुढील दिशा
सरकारच्या विशिष्ट धोरणात्मक प्रतिसादांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. हे उपाय खर्चातील तफावत भरून काढण्यास, उच्च-मूल्यवर्धित उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यास आणि स्थानिक खरेदी वाढविण्यात किती यशस्वी ठरतात, यावर क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून असेल.