अमेरिकन प्रशासनाने Microsoft, Adobe आणि ६ प्रमुख IT कंपन्यांना PERM प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे. H-1B व्हिसाच्या गैरवापराच्या आरोपांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे कंपनीच्या टॅलेंट रिटेंशनवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ लेबर'ने ८ ऑक्टोबर २०२६ पासून Microsoft, Adobe, Infosys, TCS, Wipro आणि HCL Technologies यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांना 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे. यामध्ये Cognizant आणि Capgemini यांचाही समावेश आहे. या बंदीमुळे आता या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'ग्रीन कार्ड' मिळवण्याकरिता नवीन अर्ज सादर करू शकणार नाहीत.
कंपनीची बाजू आणि डेटा
Microsoft ने या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. कंपनीच्या मते, गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या ८०% H-1B व्हिसा अर्ज हे जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या व्हिसाच्या नूतनीकरणासाठी होते, नवीन नियुक्तीसाठी नव्हते. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या तुलनेत व्हिसाद्वारे घेतलेल्या नवीन कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे.
कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सध्या कार्यरत असलेल्या H-1B व्हिसाधारकांना घाबरण्याचे कारण नाही. हे निलंबन विद्यमान व्हिसा रद्द करत नाही. मात्र, परमनंट रेसिडेन्सी (Permanent Residency) मिळवण्याचा मार्ग तात्पुरता बंद झाल्यामुळे, भविष्यात प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना कंपनीत टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान समोर असणार आहे.
मार्केटवर परिणाम आणि धोके
या घडामोडींमुळे IT क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. जर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी वास्तव्याचा मार्ग मोकळा झाला नाही, तर ते इतर देशांचा किंवा कंपन्यांचा पर्याय निवडू शकतात. या अनिश्चिततेचा थेट फटका Microsoft च्या शेअर प्राईसला बसला असून, गुंतवणुकीच्या दृष्टीने वाढलेली ही नियामक कटकट आणि कायदेशीर लढा आगामी काळात कंपनीच्या खर्चावर (Compliance Costs) परिणाम करू शकतो.