Microsoft वर अमेरिकन सरकारने व्हिसा फ्रॉडचे आरोप केले असून कंपनीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. कडक इमिग्रेशन धोरणांमुळे कंपनीच्या AI प्रोजेक्ट्स आणि टॅलेंट हायरिंगवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकन सरकारने केलेल्या व्हिसा फ्रॉडच्या आरोपांवर Microsoft ने कडक भूमिका घेत हे दावे फेटाळून लावले आहेत. H-1B व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड अर्जांच्या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप सरकारने केला असून, त्याचा फटका सध्या कंपनीच्या कर्मचारी भरतीवर बसत आहे. Microsoft चे अध्यक्ष Brad Smith यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे सर्व आरोप म्हणजे कंपनीच्या भरती प्रक्रियेचा चुकीचा अर्थ लावणे आहे. कंपनीकडे प्रलंबित असलेले बहुतेक अर्ज हे जुन्या कर्मचाऱ्यांचे आहेत, ज्यांना नोकरशाहीच्या जाळ्यात अडकवावे लागत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
शेअरधारकांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे कंपनीची 'Artificial Intelligence' मधील ताकद. Microsoft ची प्रगती ही जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञ इंजिनिअर्सवर अवलंबून आहे. जर सरकारने व्हिसावर निर्बंध कायम ठेवले, तर कंपनीला दर्जेदार टॅलेंट मिळवण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागेल किंवा महत्त्वाच्या AI प्रोजेक्ट्सला विलंब होऊ शकतो.
कंपनीची बाजू आणि आकडेवारी
स्थानिक भरतीला प्राधान्य देत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी Microsoft ने गेल्या वर्षी ९,००० पेक्षा जास्त अमेरिकन नागरिकांना नोकरीवर घेतल्याची माहिती दिली आहे. मात्र, जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञांची गरज आणि सरकारी नियमावली यांमधील हा संघर्ष कंपनीच्या भविष्यातील ऑपरेशन्ससाठी अनिश्चितता वाढवणारा ठरत आहे.