ट्रम्प प्रशासनाने Microsoft ला एका महत्त्वाच्या फेडरल प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे. स्थानिक कर्मचाऱ्यांऐवजी परदेशी नागरिकांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप ठेवत, H-1B व्हिसाधारकांसाठी ग्रीन कार्ड मिळवून देणाऱ्या या प्रक्रियेवर बंदी घालण्यात आली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ही मोठी घोषणा केली. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती JD Vance यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, Microsoft ने स्थानिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करून त्यांच्या जागी 1.5:1 या प्रमाणात परदेशी नागरिकांची नियुक्ती केली आहे, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामुळेच कंपनीला 'PERM' (Permanent Labor Certification) प्रक्रियेतून तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहे.
सरकारी तपास आणि परिणाम
फेडरल संस्था आता Microsoft च्या हायरिंग पद्धतींची सखोल चौकशी करत आहेत. हा प्रोग्राम अशा लोकांसाठी आहे ज्यांची जागा स्थानिक उमेदवारांकडून भरली जाऊ शकत नाही, परंतु नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. याआधी सप्टेंबर 2026 मध्येच प्रशासनाने नवीन नियम आणले होते, ज्यानुसार कंपन्यांना H-1B व्हिसा स्पॉन्सर करण्यापूर्वी त्यांच्या अलीकडील ले-ऑफ (Layoff) इतिहासाची पडताळणी करणे बंधनकारक केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या निर्णयामुळे टेक कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनेक बड्या टेक कंपन्या जागतिक स्तरावरील प्रतिभेवर अवलंबून असतात. आता $70,000 च्या नवीन फी प्रस्तावामुळे परदेशी कामगारांवर अवलंबून राहणे महाग पडू शकते. यामुळे भविष्यात टेक शेअर्समध्ये अस्थिरता वाढू शकते आणि कंपन्यांना त्यांच्या हायरिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. सध्या मार्केटचे लक्ष यावर आहे की, ही कारवाई फक्त Microsoft पुरती मर्यादित आहे की संपूर्ण टेक क्षेत्रासाठी हा एक नवीन ट्रेंड ठरणार आहे.