अमेरिकेतील बालसुरक्षा वादात Meta ने १८ अब्ज डॉलर्सची तडजोड केल्यानंतर आता भारतातील धोरणकर्ते आक्रमक झाले आहेत. भारतीय युजर्ससाठीही असेच कठोर नियम हवेत, अशी मागणी जोर धरत आहे, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या व्यवसायावर होऊ शकतो.
अमेरिकेतील नियमावली आणि भारताची मागणी
Meta ने अमेरिकेत अल्पवयीन वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर १८ अब्ज डॉलर्सचा मोठा सेटलमेंट केला आहे. या करारानुसार, अमेरिकेत कंपनीला २ तासांची दैनंदिन वापर मर्यादा, रात्रीच्या वेळी प्लॅटफॉर्मचा वापर बंद करणे आणि अल्गोरिदममध्ये बदल करणे यांसारख्या कडक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. ही बातमी समोर येताच भारतातील धोरणकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी 'आमच्या युजर्ससाठी अशी सुरक्षितता का नाही?' असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
NHRC ची कडक भूमिका
नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन (NHRC) ने या प्रकरणाची दखल घेतली असून, Meta च्या प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या हानिकारक कंटेंटबद्दल तपास सुरू केला आहे. यापूर्वी भारत सरकारने तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या बाबतीत 'स्वयं-नियमन' (Voluntary compliance) धोरण अवलंबले होते, मात्र आता ही भूमिका बदलून कठोर कायद्यांकडे झुकत असल्याचे दिसते.
व्यवसायावर होणारा संभाव्य परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक चिंतेचा विषय असू शकतो. Meta चा संपूर्ण बिझनेस मॉडेल युजर्सना प्लॅटफॉर्मवर जास्तीत जास्त वेळ खिळवून ठेवण्यावर (Engagement Metrics) अवलंबून आहे. जर भारतीय नियामक संस्थांनी अमेरिकेप्रमाणेच वापराची मर्यादा किंवा अल्गोरिदममध्ये बदल करण्याचे अनिवार्य केले, तर कंपनीच्या जाहिरात महसुलावर आणि युजर एंगेजमेंटवर थेट परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात कठोर कायदे आल्यास कंपनीचा अनुपालन खर्च (Compliance Costs) मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.