Meta, TikTok आणि X कंपनीचा युकेच्या सरकारी नियामकाविरुद्ध कायदेशीर लढा

TECHNOLOGY
Whalesbook Logo
AuthorPriya Kulkarni|Published at:
Meta, TikTok आणि X कंपनीचा युकेच्या सरकारी नियामकाविरुद्ध कायदेशीर लढा

Meta, TikTok आणि X यांसारख्या दिग्गज टेक कंपन्यांनी युकेच्या Ofcom विरोधात कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. 'Online Safety Act 2023' अंतर्गत मागितलेली माहिती आणि त्यामुळे वाढणारा नियामक दबाव यावरून हा वाद निर्माण झाला आहे.

युकेमध्ये एका मोठ्या कायदेशीर संघर्षाला सुरुवात झाली असून, Meta, TikTok आणि X या जागतिक टेक कंपन्यांनी तेथील कम्युनिकेशन रेग्युलेटर 'Ofcom' च्या डेटा मागणीला आव्हान दिले आहे. हा वाद प्रामुख्याने 'Online Safety Act 2023' च्या अंमलबजावणीवरून सुरू आहे, ज्याचा उद्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कंटेंट मॉडरेशन आणि सुरक्षितता वाढवणे हा आहे.\n\n### माहितीचा हट्ट आणि कंपन्यांचा आक्षेप\n\nOfcom ने या कंपन्यांकडे त्यांच्या कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रिया, हानिकारक आशयावर नियंत्रण आणि प्लॅटफॉर्मवरील दृश्यमानता मर्यादित करण्याबाबत अत्यंत तपशीलवार माहिती मागवली आहे. मात्र, कंपन्यांचा दावा आहे की, या मागण्या अत्यंत व्यापक असून त्यामुळे त्यांच्या कामकाजावर विनाकारण ओझे पडत आहे. X (पूर्वीचे ट्विटर) ने म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर कोणत्याही नियामकाकडून करण्यात आलेली ही आतापर्यंतची सर्वात कठोर मागणी आहे. तर, TikTok ने असा युक्तिवाद केला आहे की, पूर्वीच ठरलेल्या मॉनिटरिंग फ्रेमवर्ककडे Ofcom दुर्लक्ष करत आहे.\n\n### आर्थिक जोखमीचे सावट\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण या कायद्यांतर्गत नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक वार्षिक उलाढालीच्या (Annual Turnover) १०% पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. या टेक दिग्गजांसाठी हा दंड खूप मोठा आर्थिक फटका ठरू शकतो. तसेच, या खटल्याचा निकाल जागतिक स्तरावर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्ससाठी एक बेंचमार्क ठरणार आहे.\n\nयेत्या काळात कोर्टाचा निर्णय काय लागतो, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे Ofcom आपली ऑडिटची पद्धत बदलणार की त्यांना यामागण्यांवर ठाम राहावे लागणार, हे स्पष्ट होईल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.