Meta च्या प्रमुखांना भारताच्या बाल हक्क आयोगाने समन्स बजावले आहे. Instagram चे अल्गोरिदम वापरकर्त्यांना बेकायदेशीर आशयाकडे वळवत असल्याच्या तक्रारींमुळे कंपनीसमोरील कायदेशीर अडचणी वाढल्या आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने Meta ला समन्स बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. आरोप असा आहे की, Instagram चे रिकमंडेशन अल्गोरिदम वापरकर्त्यांना नकळतपणे अशा प्लॅटफॉर्म्सकडे वळवत आहेत जिथे बेकायदेशीर कंटेंट उपलब्ध आहे. सोशल मीडियाचा बिझनेस मॉडेल आणि सरकारी सुरक्षा नियम यांच्यातील संघर्ष या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि मार्जिनवर दबाव
गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी चिंतेची ठरू शकते. Meta च्या 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालानुसार, कंपनीचे रेव्हेन्यू $60.80 बिलियन पर्यंत पोहोचले होते, जे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 28% ने वाढले आहे. मात्र, कंपनीचे ऑपरेटिंग मार्जिन घटून 31% वर आले आहे, जे गेल्या वर्षी 43% होते. याचे मुख्य कारण AI इन्फ्रास्ट्रक्चरवर केला जाणारा मोठा खर्च आहे. आता या नवीन नियमांमुळे जर अल्गोरिदममध्ये बदल करावे लागले, तर कंपनीच्या खर्चात आणखी भर पडू शकते.
जागतिक स्तरावरही Meta अडचणीत
केवळ भारतातच नव्हे, तर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्येही Meta ला अशाच प्रकारच्या तपासांचा सामना करावा लागत आहे. कंपनीने हे आरोप फेटाळून लावले असून आपण सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी शेअरची किंमत $648.03 असताना, गुंतवणूकदार आता या नियामक चौकशीच्या निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत. जर या तपासामुळे प्लॅटफॉर्मच्या डिझाइनमध्ये बदल अनिवार्य झाले, तर त्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या जाहिरात महसुलावर आणि युजर एंगेजमेंटवर होऊ शकतो.