Meta Platforms ने ऑस्ट्रेलियातील **756,000** पेक्षा जास्त अकाउंट्स बंद केले आहेत. ऑस्ट्रेलियातील कायद्यानुसार, 16 वर्षांखालील वापरकर्त्यांना सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खात्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांसाठी दंडाची रक्कम वाढवून **A$99 दशलक्ष** केली आहे.
Meta ने का उचलले हे पाऊल?
Meta Platforms ने ऑस्ट्रेलियामध्ये 756,000 पेक्षा जास्त अकाउंट्सवर कारवाई केली आहे. ही कारवाई विशेषतः 16 वर्षांखालील वापरकर्त्यांच्या खात्यांवर करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियातील कायद्यांनुसार, या वयोगटातील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली आहे. Meta ने Instagram आणि Facebook या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरील खाती डिलीट केली आहेत.
कडक नियमांमुळे वाढला कंपन्यांवर दबाव
ऑस्ट्रेलियन सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नियम अधिक कडक केले आहेत. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना आता A$99 दशलक्ष पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. Meta सध्या या नियमांचे पालन करत आहे की नाही, याची तपासणी eSafety Commissioner द्वारे केली जात आहे. Meta व्यतिरिक्त YouTube, Snapchat आणि TikTok सारख्या कंपन्याही या तपासणीच्या कक्षेत आहेत. ऑस्ट्रेलियन सरकारची ही आक्रमक भूमिका कंपन्यांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे.
वाढता खर्च आणि कायदेशीर धोके
ऑस्ट्रेलियातील या घडामोडींमुळे Meta सारख्या कंपन्यांवर कायदेशीर आणि ऑपरेशनल खर्चाचा बोजा वाढत आहे. केवळ ऑस्ट्रेलियातच नाही, तर जगभरात Meta ला बालसुरक्षेशी संबंधित कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये, अमेरिकेत एका प्रकरणात कंपनीला बालसुरक्षेशी संबंधित चिंतांमुळे $567 दशलक्ष भरावे लागले होते. या कायदेशीर अडचणींमुळे कंपन्यांना एज व्हेरिफिकेशन (Age Verification) आणि कंटेंट मॉडरेटर (Content Moderation) यांसारख्या कामांवर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) टूल्स आणि इतर तंत्रज्ञानावर जास्त खर्च करावा लागत आहे. यामुळे कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक स्तरावर लक्ष
ऑस्ट्रेलियातील मॉडेलकडे जगभरातील इतर देशही लक्ष ठेवून आहेत. अनेक देश सोशल मीडियावर वयानुसार निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहेत. अशा परिस्थितीत, Meta ला त्यांच्या युझर्स एंगेजमेंटवर (User Engagement) परिणाम न करता प्रभावी वयाची पडताळणी (Age-gate Technology) प्रणाली विकसित करावी लागेल. गुंतवणूकदारांसाठी, कंपन्यांचा वाढता अनुपालन खर्च (Compliance Costs) आणि इतर देशांमध्ये अशाच प्रकारच्या नियमांमुळे लहान वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यावर येणारे निर्बंध यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.