Meta Platforms च्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. Instagram वर बेकायदेशीर आणि आक्षेपार्ह आशयाला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती दाखवल्याप्रकरणी NHRC ने तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणाने कंपनीच्या 'सेफ हार्बर' (Safe Harbor) संरक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन (NHRC) ने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत 'इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय' (MeitY), 'माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय' (MIB) आणि दिल्ली पोलिसांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. इन्स्टाग्रामवरील पेड जाहिरातींच्या माध्यमातून लहान मुलांच्या शोषणाशी संबंधित (CSAM) आक्षेपार्ह आशय पसरवला जात असल्याचा आरोप आहे.
'सेफ हार्बर' संरक्षणावर टांगती तलवार
भारतीय कायद्यानुसार, प्लॅटफॉर्म्सना 'पॅसिव्ह इंटरमीडिअरी' (Passive Intermediary) म्हणून 'सेफ हार्बर' संरक्षण मिळते, ज्याचा अर्थ तिसऱ्या पक्षाने पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी कंपनी थेट जबाबदार नसते. मात्र, Meta च्या AI-आधारित जाहिरात अल्गोरिदमने जाणीवपूर्वक आक्षेपार्ह कीवर्ड वापरून वापरकर्त्यांना लक्ष्य केले का, याची NHRC चौकशी करत आहे. जर कंपनी 'सक्रिय क्युरेटर' (Active Curator) ठरली, तर तिला हे संरक्षण गमवावे लागू शकते.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जर Meta ला हे संरक्षण मिळाले नाही, तर कंपनीवर POCSO Act आणि IT Act, २००० अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस आयुक्तांना ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कंपनीची वाढती जबाबदारी आणि संभाव्य दंड, यामुळे गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणाच्या निकालावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.