Instagram आणि WhatsApp वरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवल्यानंतर आता Meta वर मोठी कायदेशीर टांगती तलवार आहे. भारतीय सरकारी यंत्रणा कंपनीच्या 'पॅसिव्ह इंटरमीडिअरी' (Passive Intermediary) या दर्जाचा पुनर्विचार करत असल्याने कंपनीसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे.
कायदेशीर दर्जा बदलल्याचा धोका (Shift in Legal Status)
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे भारतीय प्राधिकरणाची बदलती भूमिका. आतापर्यंत IT Act अंतर्गत 'सेफ हार्बर' (Safe Harbor) तरतुदींमुळे Meta ला संरक्षण मिळत होते. मात्र, आता सरकारचे म्हणणे आहे की, Meta केवळ एक 'पॅसिव्ह होस्ट' नसून त्यांच्या अल्गोरिदमद्वारे मजकूर प्रमोट करणारा 'ऍक्टिव्ह क्युरेटर' आहे. जर हा दर्जा बदलला, तर कंपनीला प्रकाशकाप्रमाणे (Publisher) जबाबदार धरले जाईल, ज्यामुळे कंपनीवर कायदेशीर खटले आणि मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो.
वाढता खर्च आणि ऑपरेशनल आव्हाने (Compliance Costs)
तपासात असे समोर आले आहे की, आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची प्रक्रिया ही स्वयंचलित नसून ती पूर्णपणे बाहेरील हस्तक्षेपानंतर (Reactive) होत आहे. कंपनीचे अल्गोरिदम वापरकर्त्यांना चुकीच्या आशयाकडे आकर्षित करत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. यामुळे Meta ला आता AI-आधारित मॉडरेशन आणि स्थानिक अनुपालन (Compliance) पायाभूत सुविधांसाठी मोठा खर्च करावा लागू शकतो.
दीर्घकालीन विचार करता, सरकारची अधिक कडक भूमिका कंपनीच्या मार्जिनवर (Margins) परिणाम करू शकते. आता सर्वांचे लक्ष Ministry of Electronics and Information Technology च्या आगामी निर्णयांकडे लागले आहे.