Meta च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी भारतीय IT मंत्रालयासोबत बैठक घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फेसबुक पोस्टवर आलेल्या तात्पुरत्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा झाली. सरकारने Meta चा 'तांत्रिक बिघाड' (technical glitch) हा दावा फेटाळून लावला आहे. दरम्यान, एका संसदीय समितीने मार्क झुकेरबर्ग यांच्याकडून तीन दिवसांत माफीची मागणी केली आहे. या कायदेशीर अडचणींमुळे Meta चे भारतातील 'सेफ हार्बर' (safe harbour) संरक्षण धोक्यात आले आहे.
Meta आणि भारत सरकारमध्ये मोठी बैठक
Meta (पूर्वीचे Facebook) च्या जागतिक नेतृत्वाने बुधवारी भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत (MeitY) उच्च-स्तरीय चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका फेसबुक पोस्टवर तात्पुरते निर्बंध घालण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत Meta चे ग्लोबल अफेअर्स ऑफिसर जोएल कॅप्लान (Joel Kaplan) हे सुद्धा उपस्थित होते.
'तांत्रिक बिघाड' नाही, सुरक्षेचा मुद्दा
Meta ने सुरुवातीला ही घटना 'तांत्रिक बिघाड' असल्याचे सांगितले होते, परंतु सरकारने हा दावा फेटाळून लावला. सरकारनुसार, हा केवळ सॉफ्टवेअरचा एरर नसून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर प्रकरण आहे.
मार्क झुकेरबर्ग यांना अल्टिमेटम
या घटनेनंतर Meta वरील दबाव वाढला आहे. एका संसदीय स्थायी समितीने Meta चे CEO मार्क झुकेरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांना तीन दिवसांत माफी मागण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. समितीने इशारा दिला आहे की, असे न झाल्यास, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत Meta चे 'सेफ हार्बर' संरक्षण रद्द केले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की, Meta ला वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या कोणत्याही कंटेंटसाठी कायदेशीररित्या जबाबदार धरले जाऊ शकते.
इतर गंभीर मुद्दे
या व्यतिरिक्त, Meta च्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) आणि अल्गोरिथमिक बायस (algorithmic bias) यांसारख्या इतर समस्यांवरही चर्चा झाली. हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी AI-जनित कंटेंटद्वारे पंतप्रधानांना लक्ष्य केल्याच्या आरोपाखाली Meta इंडिया प्रमुखांविरुद्ध देखील गुन्हे दाखल केले आहेत.
आर्थिक परिणाम?
Meta साठी हा कायदेशीर संघर्ष अशा वेळी येत आहे जेव्हा कंपनी आधीच AI इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील वाढता खर्च आणि कायदेशीर बाबींवर मोठा खर्च करत आहे. दुसऱ्या तिमाहीत (Q2 2026) Meta चा महसूल $60.8 अब्ज होता, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत 28% ने वाढला आहे. मात्र, निव्वळ नफा 14% ने घसरून $15.85 अब्ज झाला. गुंतवणूकदारांसाठी, कंपनी जागतिक नियामक आव्हानांना सामोरे जाताना आपला नफा कसा टिकवून ठेवते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
कंपनीची काय पावले?
Meta ने आता पंतप्रधानांच्या खात्यासह हाय-प्रोफाइल व्हेरिफाईड खात्यांसाठी अधिक कडक सुरक्षा आणि मल्टी-लेयर रिव्ह्यू प्रोटोकॉल लागू केले आहेत. संसदीय समितीच्या अल्टिमेटमचा निकाल, भारतातील प्लॅटफॉर्म लायबिलिटी (platform liability) संबंधी नियामक बदल आणि कायदेशीर बाबींवरील Meta च्या व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.