Meta ने त्यांच्या वादग्रस्त वेब डेटा अटींची अंमलबजावणी **२० नोव्हेंबर २०२६** पर्यंत पुढे ढकलली आहे. जागतिक नियामक तपास आणि S&P Global ने दिलेल्या 'नेगेटिव्ह' आउटलुकमुळे कंपनीवर दुहेरी दबाव वाढला आहे.
नियमनांचा दबाव आणि कायदेशीर लढा
Meta ने आपले नवीन कमर्शियल नियम ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी लागू करण्याचे ठरवले होते, परंतु वाढता विरोध पाहता आता ही तारीख २० नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली आहे. या प्रस्तावांतर्गत कंपनीला व्यवसायांच्या वेब डोमेनला ऑटोमेटेड सॉफ्टवेअरद्वारे 'क्रॉल' आणि 'इंडेक्स' करण्याचा व्यापक अधिकार मिळणार होता. मात्र, मीडिया संस्था आणि अँटीट्रस्ट रेग्युलेटर्सनी याला कडाडून विरोध केला.
नार्वेच्या न्यायालयाने २८ ऑक्टोबरला या संदर्भात एक तात्पुरता मनाई आदेश (Injunction) जारी केला होता. त्यानंतर ब्रिटनच्या Competition and Markets Authority (CMA) ने या नियमावलीची चौकशी सुरू केली. जरी Meta ने AI मॉडेल ट्रेनिंगचा थेट उल्लेख काढून टाकला असला, तरी ही नियमावली बौद्धिक संपदेचा (Intellectual Property) गैरवापर करणारी ठरू शकते, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि S&P चा इशारा
नियामकीय अडथळ्यांसोबतच Meta साठी आर्थिक चिंताही वाढल्या आहेत. ३० ऑक्टोबरला S&P Global Ratings ने Meta चे आउटलुक 'स्टेबल'वरून बदलून 'नेगेटिव्ह' केले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कंपनीचा AI इन्फ्रास्ट्रक्चरवर होणारा प्रचंड भांडवली खर्च (Capital Expenditure).
कंपनी आपली ही मोहीम राबवण्यासाठी $२० अब्ज कर्ज उभारण्याच्या तयारीत आहे. AI वरील हा अफाट खर्च आणि जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या कायदेशीर लढायांमुळे कंपनीच्या 'फ्री ऑपरेटिंग कॅश फ्लो'वर परिणाम होण्याची भीती रेटिंग एजन्सीने व्यक्त केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता २० नोव्हेंबरच्या डेडलाईनवर आणि या नवीन कर्ज उभारणीच्या प्रक्रियेवर आहेत.