Meta ने आता आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आढळणाऱ्या बाल अत्याचार विरोधी साहित्याची (CSAM) माहिती थेट भारतीय तपास यंत्रणांना देण्याचे मान्य केले आहे. भारत सरकारच्या दबावानंतर आणि Instagram वरील आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या चौकशीनंतर कंपनीने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
नियम बदलावा का लागला?
आतापर्यंत Meta अशा प्रकारच्या गंभीर घटनांची माहिती आंतरराष्ट्रीय संस्थांना देत असे, परंतु आता ही पद्धत बदलून थेट स्थानिक यंत्रणांना माहिती दिली जाईल. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने Instagram वरील जाहिरातींमध्ये आढळणाऱ्या आक्षेपार्ह मजकुराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ऑपरेशन्सवर होणारा परिणाम
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना कडक सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. Meta साठी ही केवळ सुरक्षेची बाब नसून, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी वाढवणारी घटना आहे. स्थानिक स्तरावर रिपोर्टिंग चॅनेल तयार केल्यामुळे कंपनीच्या जागतिक कार्यपद्धतीत बदल होणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Financial Risk)
कंपनीच्या 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालांमध्ये आधीच मोठ्या कायदेशीर खर्चाची नोंद झाली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांवर सरकारचा असलेला हा 'वॉच' भविष्यात दंड किंवा सेवांवरील निर्बंधांच्या स्वरूपात आर्थिक फटका देऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता या नवीन रिपोर्टिंग प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.