इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) Meta ला कडक इशारा दिला आहे. Facebook आणि Instagram वरील आक्षेपार्ह माहिती रोखण्यासाठी अल्गोरिदममध्ये बदल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या ऑपरेशनल कॉस्टवर होऊ शकतो.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) थेट Meta कंपनीला ताकीद दिली आहे. १० ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, Facebook आणि Instagram वरील माहिती शिफारस करणाऱ्या (Recommendation) अल्गोरिदमवर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. चुकीची माहिती किंवा समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या कंटेंटवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
IT नियमांचे पालन अनिवार्य
भारत सरकारने Information Technology Rules, 2021 अंतर्गत या सूचना दिल्या आहेत. प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होणारे फोटो आणि व्हिडिओंची पडताळणी करणे ही आता कंपनीची जबाबदारी आहे. केवळ 'यूजर एंगेजमेंट' (User Engagement) वाढवण्यापेक्षा, माहितीची सत्यता पडताळणे यावर कंपनीला जास्त भर द्यावा लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे इशारा?
Meta साठी भारत हा एक मोठा मार्केट आहे. मात्र, अशा कडक नियमांमुळे कंपनीच्या खर्चात (Operational Costs) मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- AI आणि मॉडरेशन: कंटेंट मॉडरेशनसाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि मानवी मनुष्यबळ वाढवावे लागेल.
- मार्जिनवर परिणाम: वाढत्या खर्चामुळे कंपनीच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
सरकारने याआधीही अनेक जागतिक टेक कंपन्यांना अशाच प्रकारच्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता Meta यावर काय पावले उचलते आणि त्याचा त्यांच्या युजर एंगेजमेंटवर काय परिणाम होतो, याकडे शेअर बाजारातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.