Massachusetts सरकारने आता **25 मेगावॅट** पेक्षा मोठ्या डेटा सेंटर्ससाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. नवीन Executive Order 658 नुसार, कंपन्यांना आता क्लीन एनर्जी वापरणे किंवा विशेष फंडात पैसे भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Massachusetts सरकारने डेटा सेंटर्ससाठी धोरणात्मक बदल करत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. गव्हर्नर Maura Healey यांनी स्वाक्षरी केलेल्या Executive Order 658 नुसार, 25 मेगावॅट पेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या नवीन डेटा सेंटर प्रकल्पांना आता क्लीन एनर्जी आणि पारदर्शकतेच्या मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.\n\n### नियमांचे स्वरूप काय?
या धोरणांतर्गत, डेव्हलपर्सना त्यांचे प्रकल्प स्वतंत्र 'क्लीन एनर्जी' स्त्रोतांवर चालवावे लागतील. जर कंपन्यांना स्वतःची वीज निर्माण करणे शक्य नसेल, तर त्यांना नव्याने स्थापन केलेल्या 'Ratepayer Protection Fund' मध्ये योगदान द्यावे लागेल. डेटा सेंटर्सचा वीज वापर आणि स्थानिक वीज ग्रीडची विश्वासार्हता यांचा समतोल राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.\n\n### गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
जून 2026 पासून सरकारने आधीच टॅक्स सवलतींवर स्थगिती आणली होती. आता नवीन नियमांमुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढणार आहे आणि मंजुरी मिळवण्यासाठी लागणारा वेळही जास्त असेल. विशेष म्हणजे, सरकारी संस्था आणि डेव्हलपर्स यांच्यातील गुप्त करारांवर (Non-disclosure agreements) निर्बंध आणल्यामुळे या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे.\n\nहे बदल दर्शवतात की अमेरिकेतील इतर राज्यांप्रमाणे (उदा. Texas, New York) आता Massachusetts सुद्धा डेटा सेंटरच्या वाढत्या ऊर्जेच्या मागणीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.