नोबेल विजेत्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या AI पॅनेलच्या सह-अध्यक्ष मारिया रेसा यांनी AI वरील जागतिक नियंत्रणाची मागणी केली आहे. वाढत्या स्वायत्त प्रणाली मानवी नियंत्रणाला धोका निर्माण करत असून, सार्वजनिक सुरक्षेसाठी कडक नियमावली तातडीची असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ओस्लोमध्ये बोलताना मारिया रेसा यांनी स्पष्ट केले की, जर आपण वेळीच कडक जागतिक नियम लागू केले नाहीत, तर भविष्यात मानवी स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते. प्रगत AI यंत्रणांवर मानवी नियंत्रण ठेवणे अशक्य होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
AI उत्क्रांतीचे तीन टप्पे
रेसा यांनी AI च्या प्रगतीचे तीन महत्त्वाचे टप्पे सांगितले:
१. सोशल मीडिया: लोकांचे लक्ष वेधून घेणारे व्यासपीठ, ज्यामुळे सामाजिक दुरावा वाढला.
२. चॅटबॉट्स: मानवी भावनांशी जुळवून घेणारे तंत्रज्ञान.
३. एजंटिक AI (Agentic AI): मानवी हस्तक्षेप न घेता स्वतःहून कामे पूर्ण करणारी प्रणाली.
रेसा यांच्या मते, तिसऱ्या टप्प्यात तंत्रज्ञान आणि धोरणे यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे, जी अत्यंत धोकादायक आहे.
सुरक्षेसाठी 'रेड लाईन्स'
रेसा यांनी या वादाकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नजरेतून न बघता 'सार्वजनिक सुरक्षा' म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी अण्वस्त्र आणि संरक्षण प्रणालीसारख्या गंभीर क्षेत्रांमध्ये 'AI रेड लाईन्स' आखण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून अंतिम निर्णय मानवाच्या हातातच राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
ही जागतिक मागणी टेक कंपन्यांसाठी कठीण काळ आणू शकते. भविष्यात:
- Compliance Costs: कंपन्यांवरील अनुपालन खर्च वाढू शकतो.
- Transparency: डेटा पारदर्शकतेचे नियम अधिक कडक होतील.
- Operational Shift: जागतिक संस्था जसे की United Nations नवीन मानके ठरवत असल्याने, टेक कंपन्यांना आता नफ्यासोबतच सुरक्षेच्या नियमांचेही काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. २०२६ पर्यंत जागतिक धोरणांचे स्वरूप बदलण्याची चिन्हे असून, गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.