महाराष्ट्रात ड्रोन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने एक विशेष 'मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स' स्थापन केली असून, ती ड्रोन पॉलिसीची अंमलबजावणी सुलभ करेल.
ड्रोन निर्मितीला मिळणार गती
महाराष्ट्र सरकार ड्रोन क्षेत्राच्या विकासासाठी सज्ज झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच एका 'मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स'च्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. या टास्क फोर्सचे नेतृत्व मंत्री आशीष शेलार करतील. याचा मुख्य उद्देश राज्यातील ड्रोन उद्योगासाठी संशोधन आणि विकास (R&D), चाचणी सुविधा आणि उत्पादनासाठी प्रोत्साहन (incentives) एकत्रित करणे हा आहे.
'ड्रोन सिटी'ची उभारणी
या पुढाकाराचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर येथे 'ड्रोन सिटी' उभारण्याची योजना आहे. यामुळे ड्रोन उत्पादकांना जमीन मिळणे सोपे होईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे (MIDC) यासाठी विशेष पॅकेजेसचाही विचार केला जात आहे. एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी उत्पादनाला (indigenous manufacturing) चालना देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मागील आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली असली तरी, मागील धोरणांवरील उद्योगांच्या प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यापूर्वीच्या 'अनमॅन्ड सिस्टिम्स पॉलिसी 2026' वर पारदर्शकतेचा अभाव आणि स्थानिक MSMEs (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) यांना वगळले जाण्याची भीती यासारख्या टीका झाल्या होत्या. नवीन टास्क फोर्स या समस्यांवर तोडगा काढण्यात आणि सर्वांना सोबत घेऊन ड्रोन परिसंस्था (ecosystem) यशस्वी करण्यात किती यशस्वी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, 'ड्रोन सिटी' आणि चाचणी सुविधांच्या प्रत्यक्ष विकासाचा वेग गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरेल.