मध्य प्रदेश सरकारने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात **₹15,800 कोटींच्या** गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळवले आहेत. यापैकी **₹10,000 कोटींच्या** पाच प्रकल्पांसाठी जमीन वाटपही पूर्ण झाले असून, राज्य आता चिप निर्मितीचे नवे केंद्र बनण्याच्या तयारीत आहे.
इंदूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या 'सेमीकंडक्टर समिट २०२६' मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने सेमीकंडक्टर उद्योगात मोठी मुसंडी मारली आहे. एकूण ₹15,800 कोटींच्या गुंतवणुकीपैकी, ₹10,000 कोटींच्या पाच प्रकल्पांना जमीन देण्याची प्रक्रिया सरकारने पूर्ण केली आहे, तर उर्वरित ₹5,800 कोटींच्या पाच प्रस्तावांची सध्या छाननी सुरू आहे.
सरकारची धोरणात्मक तयारी
राज्याने सेमीकंडक्टर कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष 'लँड-अलॉटमेंट' प्रोटोकॉल तयार केला आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांना गती मिळेल. तसेच, चिप उत्पादनातील जागतिक दिग्गज असलेल्या तैवानच्या मदतीने स्थानिक तरुणांना विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याचा मानस आहे, जेणेकरून हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब
सेमीकंडक्टर फॅक्टरी उभारणे म्हणजे केवळ इमारत बांधणे नव्हे, तर त्यासाठी अखंडित वीज, मुबलक पाणीपुरवठा आणि प्रगत लॉजिस्टिकची जोड लागते. तसेच, हे प्रकल्प केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहन योजनांशी किती प्रभावीपणे जोडले जातात, यावरच त्यांचा दीर्घकालीन टिकाव अवलंबून असेल.
'इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेमीकंडक्टर असोसिएशन'च्या मते, सुरुवातीचा प्रतिसाद सकारात्मक असला तरी, आता प्रत्यक्ष मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स कधी सुरू होतात आणि त्यातून किती रोजगार निर्मिती होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.