Kutniti Foundation च्या ताज्या अहवालानुसार, SpaceX च्या Starlink ला भारतात प्रवेश करताना सुरक्षेच्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. डेटा सार्वभौमत्वाच्या (Data Sovereignty) चिंतेमुळे कंपनीच्या परवान्याला विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात Kutniti Foundation ने भारतीय सरकारला इशारा दिला आहे की, कठोर सुरक्षा मानकांशिवाय Starlink ला व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्याची परवानगी देणे धोक्याचे ठरू शकते. सॅटेलाईट ब्रॉडबँड हे आता भू-राजकीय प्रभावाचे साधन बनले असून, परकीय नेटवर्कवर अवलंबून राहिल्याने देशांतर्गत डेटा आंतरराष्ट्रीय कक्षेत जाण्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. फाऊंडेशनने डेटा बायपास रोखण्यासाठी स्थानिक राउटिंग अनिवार्य असावे, अशी मागणी केली आहे.\n\n### टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धा आणि गुंतवणूकदारांची चिंता\n\nभारतातील टेलिकॉम बाजारपेठेत Reliance Jio आणि Bharti Airtel यांचे वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत, 'लो-अर्थ-ऑर्बिट' (LEO) सॅटेलाईट सेवा देणाऱ्या Starlink चा प्रवेश या दिग्गज कंपन्यांसाठी मोठा धोका मानला जात आहे. जरी Starlink कडे GMPCS परवाना आणि IN-SPACe चे अधिकृततेचे पत्र असले, तरी अंतिम सुरक्षा क्लिअरन्स आणि स्पेक्ट्रम वाटपाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.\n\n### SpaceX ची आक्रमक रणनीती आणि आव्हाने\n\nजून २०२६ मध्ये Nasdaq वर सूचीबद्ध झाल्यानंतर SpaceX ने आक्रमक पावले उचलली आहेत. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कंपनीने $८ अब्ज खर्च करून Grain Management कडून ८०० MHz स्पेक्ट्रम विकत घेण्याची मोठी डील जाहीर केली. हे पाऊल थेट टेलिकॉम ऑपरेटर्सना आव्हान देण्यासाठी उचलले गेले आहे. मात्र, भारतात सुरक्षेचे नियम आणि नियमकीय नियमांमुळे कंपनीच्या प्रगतीला वारंवार खीळ बसत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nSpaceX (SPCX) च्या भागधारकांसाठी भारतासारख्या विशाल बाजारपेठेत प्रवेशाचा कालावधी आणि अटी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. Kutniti Foundation ने २०२९ पर्यंत भारताच्या स्वतःच्या 'मेगा-कॉन्स्टेलेशन' विकसित करण्यावर भर दिला आहे. याचा अर्थ सरकार आगामी काळात परदेशी कंपन्यांवर अधिक कडक निर्बंध लादू शकते. त्यामुळे भारतात सॅटेलाईट सेवा सुरू करण्यापूर्वी स्पेक्ट्रमचे दर आणि सरकारकडून येणाऱ्या कठोर अटींकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.