केरळ सरकारने कोचीमध्ये ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) वाढवण्यासाठी कंबर कसली आहे. सध्याच्या ४५ केंद्रांची संख्या २०२१ पर्यंत १५० वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून, कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी 'i by Infopark' मध्ये ६ महिन्यांची मोफत जागा देण्याची ऑफर दिली जात आहे.
केरळ सरकार आता भारताच्या आयटी मॅपवर स्वतःचे स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना (MNCs) आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने 'Kerala GCC Outlook 2026' हा रोडमॅप तयार केला असून, त्याद्वारे २ लाख रोजगारांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.\n\n### 'i by Infopark' चा मास्टरस्ट्रोक\nकोचीमधील एर्नाकुलम साऊथ मेट्रो स्टेशनजवळ असलेल्या 'i by Infopark' सुविधेचा वापर करून राज्य सरकार कंपन्यांना 'प्लग-अँड-प्ले' वर्कस्पेस उपलब्ध करून देत आहे. नवीन कंपन्यांना कोणताही मोठा खर्च न करता आपला व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी ६ महिन्यांचा मोफत वर्कस्पेस ट्रायल दिला जात आहे. यामुळे रिअल इस्टेटच्या करारांचा ताण सुरुवातीच्या काळात कमी होईल.\n\n### विशिष्ट क्षेत्रांवर भर\nकेरळ केवळ आयटी क्षेत्रावर अवलंबून न राहता एव्हिएशन, ट्रॅव्हल, मॅरिटाइम लॉजिस्टिक आणि एनर्जी यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. IBS Software आणि Air India सारख्या प्रस्थापित कंपन्यांच्या मदतीने एक इकोसिस्टम तयार केली जात आहे, ज्यामुळे कोचीला बेंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या शहरांना पर्याय म्हणून पुढे आणता येईल.\n\n### आव्हाने आणि स्पर्धा\nतरीही, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यांसारख्या प्रस्थापित शहरांशी असलेली स्पर्धा कायम आहे. या शहरांमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा आधीपासूनच मुबलक आहेत. केरळसाठी मुख्य आव्हान हे वेगाने पायाभूत सुविधा वाढवणे हे असेल. जर कार्यालयांच्या जागेची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त वाढली, तर कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ANSR आणि Inductus Group सारख्या कंपन्यांशी असलेली भागीदारी केरळच्या या ध्येयाला कितपत यश मिळवून देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.