ब्लूटूथ आधारित मेसेजिंग ॲप 'BitChat' वर बंदी का घातली? यावर केरळ हायकोर्टाने केंद्र सरकार, Apple आणि Google कडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
हायकोर्टाची कडक भूमिका
ब्लूटूथवर चालणारे लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप BitChat हटवल्याप्रकरणी केरळ हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती श्याम कुमार व्ही. एम. यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. ॲप स्टोअर्सवरून हे ॲप काढण्यामागचे अधिकृत कारण कोर्टाने विचारले आहे.
Apple आणि Google च्या अडचणी
ऑक्टोबर महिन्यात Apple आणि Google ने ही ॲप्स त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवली होती. आयटी कायद्यांतर्गत सरकारकडून आलेल्या आदेशांचे पालन केल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. आता या कंपन्यांना कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या निर्णयामागची तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणे स्पष्ट करावी लागणार आहेत. हे प्रकरण 'अप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी प्रमोशन सोसायटी'ने कोर्टात मांडले आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी का आहे महत्त्वाचे?
ही कायदेशीर लढाई केवळ एका ॲपपुरती मर्यादित नसून, ती डिसेंट्रलाइज्ड (Decentralized) मेसेजिंग टूल्स आणि सरकारी नियमन यांच्यातील संघर्षाचा एक मोठा भाग आहे. २०२६ च्या मध्यात दिल्लीत इंटरनेट अस्थिर असताना BitChat चा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला होता, कारण या ॲपला कोणत्याही टेलिकॉम नेटवर्कची गरज भासत नाही.
गुंतवणुकदारांनी याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे, कारण याचा निकाल भविष्यात भारतात वापरल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानासाठी एक 'नजीर' (Precedent) ठरू शकतो. पुढची सुनावणी ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असून, कोर्ट सरकारची सुरक्षाविषयक भूमिका मान्य करते की डिजिटल स्वायत्ततेच्या बाजूने कौल देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.