कर्नाटक सरकारने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स युनिव्हर्सिटी' स्थापन करण्यासाठी एका सल्लागार समितीची घोषणा केली आहे. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करणार असून, जनरेटिव्ह AI आणि सायबर सुरक्षेमध्ये कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
शिक्षण पद्धतीत मोठा बदल
कर्नाटक सरकारने प्रस्तावित 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स युनिव्हर्सिटी' (KAIU) साठी अधिकृतपणे सल्लागार समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद इन्फोसिसचे सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन भूषवणार आहेत, तर सह-अध्यक्ष म्हणून आयटी विभागाच्या सचिव एन. मंजुळा जबाबदारी पाहतील. या समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली असून, सरकारचा कल आता दीर्घकालीन बांधकामापेक्षा तातडीने कौशल्य विकासावर (Skills Training) भर देण्याकडे आहे.
सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा वापर
विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीची वाट न पाहता, राज्यभरातील उपलब्ध शैक्षणिक आणि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्सचा वापर करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. याद्वारे जनरेटिव्ह AI, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत त्वरित प्रमाणपत्र आणि डिप्लोमा कोर्सेस सुरू केले जाणार आहेत. यामुळे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा पुरेपूर वापर करून कुशल कामगार वर्ग निर्माण करणे सोपे होणार आहे.
आयटी क्षेत्रासाठी काय आहेत संधी?
बेंगळुरू हे देशातील आयटी हब असल्याने, या निर्णयाचा थेट फायदा मोठ्या कंपन्यांना होणार आहे. जर स्थानिक पातळीवर AI आणि डेटा ॲनालिटिक्समध्ये तज्ज्ञ कर्मचारी उपलब्ध झाले, तर कंपन्यांचा 'वेज कॉस्ट' (Wage Cost) नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. तसेच, कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेतही सुधारणा होऊ शकते.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
या प्रकल्पासमोर काही मोठी आव्हानेही आहेत. सरकारी संस्था, विद्यापीठे आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना एकाच छताखाली आणून उद्योग-पूरक अभ्यासक्रम तयार करणे हे एक क्लिष्ट काम आहे. या उपक्रमाची यशस्वीता पूर्णपणे उद्योगांकडून होणाऱ्या स्वीकारार्हतेवर आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलांशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. भविष्यात हे ट्रेनिंग बेंगळुरूच्या बाहेर ग्रामीण भागापर्यंत किती वेगाने पोहोचते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.