कर्नाटक सरकारने २०२६-३१ या कालावधीसाठी 'सस्टेनेबल डेटा सेंटर पॉलिसी' जाहीर केली आहे. **₹१,३००.४५ कोटींच्या** या गुंतवणुकीतून **१ GW** क्षमतेचे ग्रीन डेटा सेंटर्स उभारण्याचे उद्दिष्ट असून, यात मंगळुरू शहराला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
कर्नाटक सरकारने 'सस्टेनेबल डेटा सेंटर पॉलिसी २०२६-३१' ला मंजुरी दिली असून, यामुळे राज्याच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार आहे. या धोरणांतर्गत २०३१ पर्यंत भारताच्या एकूण AI-रेडी डेटा सेंटर क्षमतेपैकी १२% वाटा कर्नाटकचा असावा, असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. वाढती क्लाउड कॉम्प्युटिंगची मागणी आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या (AI) गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी प्रोत्साहन (Incentives)
डेटा सेंटर ऑपरेटर्सना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने आर्थिक सवलतींची घोषणा केली आहे. यामध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना कॅपिटल सबसिडी आणि विजेच्या वापरावरील व्हीलिंग चार्जेस (Wheeling Charges) परत मिळणार आहेत. डेटा सेंटर व्यवसायात विजेचा खर्च मोठा असतो, त्यामुळे या सवलतींमुळे कंपन्यांच्या नफाक्षमतेवर (Profit Margin) सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
मंगळुरूवर विशेष लक्ष
बेंगळुरूमधील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी सरकारने मंगळुरूची निवड केली आहे. येथे सबमरीन केबल लँडिंग स्टेशन्सची क्षमता असल्याने हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटीसाठी हे शहर आदर्श ठरणार आहे. यामुळे 5G आणि IoT सेवा अधिक वेगवान होतील अशी अपेक्षा आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी केवळ सरकारी धोरण पुरेसे नाही, तर जमिनीचे संपादन, उच्च-क्षमतेचे पॉवर ग्रिड आणि निरंतर वीज पुरवठा या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. तसेच इतर राज्यांकडून मिळणारी स्पर्धा पाहता, कर्नाटक सरकार या सबसिडींची अंमलबजावणी किती वेगाने करते, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.