तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी कर्नाटक सरकार आणि इस्रायली अधिकाऱ्यांनी 12 ऑगस्ट रोजी 'सायबर डायलॉग 2026' चे आयोजन केले. या संवादात 10 इस्रायली कंपन्यांनी स्थानिक स्टार्टअप्ससोबत डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि मनुष्यबळ विकासावर लक्ष केंद्रित केले. बंगळुरूला जागतिक नवोपक्रम केंद्र म्हणून मजबूत करण्याच्या व्यापक धोरणाचा हा एक भाग आहे.
कर्नाटक सरकार आणि बंगळुरूमधील इस्रायलच्या वाणिज्य दूतावासाने 12 ऑगस्ट रोजी 'कर्नाटक-इस्रायल सायबर डायलॉग 2026' आयोजित केला. यातून राज्याच्या डिजिटल इकोसिस्टमला सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळाली आहे. या कार्यक्रमात 10 इस्रायली सायबर सुरक्षा कंपन्यांनी त्यांच्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन केले आणि स्थानिक टेक कंपन्या व स्टार्टअप्ससोबत थेट चर्चा केली.
इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि बीटी विभागाच्या सचिव एन. मंजुळा यांनी या संवादात राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी यावर जोर दिला की सायबर सुरक्षा आता केवळ तांत्रिक गरज नसून, प्रशासनाचा एक मुख्य प्राधान्यक्रम आहे. या चर्चेत नवोपक्रम आणि स्टार्टअप्सना पाठिंबा, उद्योग-स्तरीय भागीदारी, मनुष्यबळ आणि कौशल्य विकास, तसेच महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संरक्षण या चार मुख्य स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
या भागीदारीमुळे इस्रायलचा सायबर सुरक्षेतील विस्तृत अनुभव आणि कर्नाटकची स्थापित तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा व स्टार्टअप इकोसिस्टम एकत्र येतील. 'सेंटर फॉर सायबरसिक्युरिटी कर्नाटक (CySecK)' मार्फत हे उपक्रम राबवले जातील, जे या क्षेत्रातील जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि सहयोगी वातावरण तयार करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ज्ञान वाटप केवळ कॉर्पोरेट डील्सपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर दीर्घकालीन संशोधन क्षमता वाढवण्यासाठी तेल अवीव विद्यापीठासारख्या संस्थांशी शैक्षणिक देवाणघेवाण देखील यात समाविष्ट असेल.
राज्याच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी, हे पाऊल 'ग्लोबल इनोव्हेशन अलायन्स'चा भाग आहे, ज्याचा उद्देश बंगळुरूला आंतरराष्ट्रीय सायबर सुरक्षा चर्चेचे केंद्र बनवणे आहे. शहरात 'सायबरटेक' सारखे मोठे जागतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यावरही चर्चा सुरू आहे. या बैठकांमधून मिळालेल्या माहितीचे संकलन एका श्वेतपत्रिकेत (white paper) केले जाईल, जे राज्याच्या भविष्यातील सायबर सुरक्षा धोरणांना मार्गदर्शन करेल.
जरी या सहकार्यामुळे नवोपक्रम आणि व्यवसायाच्या वाढीची क्षमता असली तरी, अशा उच्च-स्तरीय धोरणात्मक चौकटींचे यश सहसा सीमापार उपक्रमांच्या सुरळीत अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. गुंतवणूकदार आणि उद्योग निरीक्षक या चर्चा प्रत्यक्ष प्रकल्प अंमलबजावणीमध्ये कशा रूपांतरित होतात आणि त्या स्थानिक सायबर सुरक्षा क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक वाढवतात की नाही यावर लक्ष ठेवतील. याव्यतिरिक्त, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक सहकार्याप्रमाणे, या उपक्रमाला नियामक गुंतागुंत आणि दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी विकसित होत असलेल्या भू-राजकीय वातावरणाशी जुळवून घेण्याची गरज यांसारख्या सामान्य जोखमींचा सामना करावा लागेल.