जापान सरकार AI-आधारित हॅकिंग वाढल्यामुळे तातडीची सायबर सुरक्षा धोरणे अंतिम करत आहे. GMO Internet Group कडून **$50 दशलक्ष** खंडणी मागितल्याच्या घटनेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
जपान सरकारने खाजगी क्षेत्रावर होणाऱ्या अत्याधुनिक सायबर हल्ल्यांच्या मालिकेमुळे एक तातडीचे सायबर सुरक्षा धोरण तयार करण्यास सुरुवात केली आहे, जे याच आठवड्यात अंतिम केले जाईल. पंतप्रधान सनाए तकाची (Sanae Takaichi) यांनी कॉर्पोरेट नेटवर्कमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी कॅबिनेट-स्तरीय प्रतिसाद देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा गैरफायदा प्रगत AI टूल्सद्वारे घेतला जात आहे.
AI टूल्स आणि सुरक्षेचा धोका
या धोरणामागील मुख्य चिंता म्हणजे 'Artex' नावाच्या AI टूलचा गैरवापर. मूळतः संस्थांना त्यांच्या प्रणालीतील त्रुटी शोधण्यास मदत करण्यासाठी विकसित केलेले हे सॉफ्टवेअर आता हॅकर्सनी नेटवर्कमध्ये शिरकाव करण्यासाठी वापरण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे पारंपरिक सुरक्षा कवच भेदणे सोपे झाले असून, जगभरातील कंपन्यांना आता अधिक भक्कम संरक्षण यंत्रणेची गरज भासत आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रावर आर्थिक दबाव
या हल्ल्यांचा फटका मोठ्या IT कंपन्यांना बसत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जपानमधील प्रसिद्ध तंत्रज्ञान कंपनी GMO Internet Group ने पुष्टी केली आहे की, त्यांना खंडणीसाठी लक्ष्य करण्यात आले होते. कंपनीचे संस्थापक आणि CEO मासातोशी कुमागाई (Masatoshi Kumagai) यांनी सांगितले की, हॅकर्सनी त्यांच्या सिस्टिममध्ये प्रवेश मिळवून गेल्या आठवड्यात $50 दशलक्ष (सुमारे ४०० कोटी रुपये) खंडणीची मागणी केली होती.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी धोक्याची घंटा आहे. सायबर सुरक्षेचा खर्च भविष्यात वाढणार हे निश्चित असून, कंपन्यांना त्यांच्या सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. जपान सरकारचे हे पाऊल भविष्यातील डिजिटल आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.