Sovereign AI: भारताची AI रणनीती बदलणार! दिग्गज कंपन्यांकडून पूर्ण तंत्रज्ञान नियंत्रणाची मागणी

TECHNOLOGY
Whalesbook Logo
AuthorArjun Bhat|Published at:
Sovereign AI: भारताची AI रणनीती बदलणार! दिग्गज कंपन्यांकडून पूर्ण तंत्रज्ञान नियंत्रणाची मागणी

Global Fintech Fest 2026 मध्ये उद्योग जगतातील नेत्यांनी भारताच्या AI धोरणाबाबत मोठे भाष्य केले आहे. केवळ डेटा स्टोअर करून चालणार नाही, तर भारताला स्वतःचे कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एआय मॉडेल्स विकसित करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

मुंबईत पार पडलेल्या Global Fintech Fest 2026 मध्ये भारताच्या 'सॉवरेन एआय' (Sovereign AI) धोरणाबाबत मंथन झाले. दूरसंचार आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांच्या मते, सध्याचे धोरण केवळ डेटा देशाच्या सीमेत ठेवण्यापुरते मर्यादित आहे, जे तंत्रज्ञानाच्या स्वावलंबनासाठी अपुरे आहे. आता भारत सरकार आणि कंपन्यांना हार्डवेअरपासून ते फाउंडेशन मॉडेल्सपर्यंत संपूर्ण तंत्रज्ञानावर नियंत्रण मिळवावे लागणार आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी प्रचंड भांडवलाची गरज

Yotta Data Services चे सीईओ सुनील गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की, भारताच्या एआय स्वप्नांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे कंप्यूटिंग पॉवरसाठी लागणारी मोठी गुंतवणूक. डेटा सेंटर्स, ऊर्जा पुरवठा आणि हाय-परफॉर्मन्स GPU क्लस्टर्स उभारण्यासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज आहे. भारतीय भांडवली बाजाराने या जोखीम घेणाऱ्या प्रकल्पांकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे आता काळाची गरज आहे.

स्वदेशी एआयची आवश्यकता

Bharti Airtel चे राहुल वॅट्स यांनी एआय सार्वभौमत्वासाठी पाच महत्त्वाचे स्तंभ मांडले आहेत. यामध्ये डेटा रेसिडेन्सीसोबतच ऑपरेशनल इंडिपेंडन्स आणि टेक्नॉलॉजिकल सॉवरेन्टीचा समावेश आहे. सध्या भारत परदेशी एआय आर्किटेक्चरवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे भविष्यात मोठी जोखीम निर्माण होऊ शकते.

BharatGen चे सीईओ ऋषी बाल यांच्या मते, वेस्टर्न-सेंट्रिक मॉडेल्स भारतीय भाषांसाठी अधिक महागडे आणि अकार्यक्षम ठरतात. हे मॉडेल इंग्रजी डेटावर आधारित असल्याने भारतीय भाषा प्रक्रियेत जास्त कंप्यूटिंग पॉवर वापरतात. यावर उपाय म्हणून 'Param 2' सारख्या 17 अब्ज पॅरामीटर असलेल्या बहुभाषिक मॉडेल्सवर भर दिला जात आहे, जे स्थानिक व्यवसायांसाठी खर्च कमी करण्यास मदत करतील.

गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?

हा बदल गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. गुंतवणूकदारांनी आता देशांतर्गत कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील प्रगती, मोठ्या कंपन्यांकडून स्थानिक एआय मॉडेल्सचा स्वीकार आणि सरकारी प्रोत्साहन योजना (Hardware & Semiconductor Incentives) यावर बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.