भारताने 'Semicon India 2.0' अंतर्गत **₹1.27 लाख कोटींच्या** गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. Tata Electronics आणि जागतिक कंपन्यांच्या मदतीने चिप मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात भारत मोठी झेप घेत आहे, पण गुंतवणूकदारांनी यातील एक्झिक्युशन रिस्क लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
भारत आता जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात केवळ ग्राहक न राहता एक उत्पादक (Manufacturer) बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. जुलै 2026 मध्ये मंजूर झालेला ₹1,27,500 कोटींचा 'Semicon India 2.0' कार्यक्रम याच उद्दिष्टाचा एक भाग आहे. २०१७ ते २०२५ या काळात भारताने चिप आयातीवर $150 अब्ज खर्च केले होते, हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार आता मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारत आहे.\n\n### धोलेरा येथील महत्त्वाचा प्रकल्प\nगुजरात मधील धोलेरा येथे उभारला जाणारा सेमीकंडक्टर प्लांट या क्षेत्रातील केंद्रबिंदू आहे. Tata Electronics आणि तैवानची Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) मिळून ₹91,000 कोटींची गुंतवणूक करत आहेत. डिसेंबर 2026 पर्यंत येथे पहिली सिलिकॉन निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, Applied Materials कडून $5 अब्ज आणि Lam Research कडून ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक नियोजित आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\nभारतातील सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 मध्ये $50 अब्ज असेल आणि 2030 पर्यंत ते $110 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी खालील आव्हानांचा विचार करणे आवश्यक आहे:\n\n* एक्झिक्युशन रिस्क: 'फॅब्स' (Fabs) उभारणे ही अत्यंत खर्चिक आणि क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. दक्षिण कोरिया किंवा तैवानसारखी प्रगत सप्लाय चेन भारतात अद्याप विकसित झालेली नाही.\n* खर्चातील वाढ: बांधकामात होणारा विलंब किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे खर्चात वाढ होऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या रिटर्न्सवर होईल.\n* कौशल्य आणि कच्चा माल: विशेष उपकरणांची कमतरता आणि कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान आहे.\n\nथोडक्यात सांगायचे तर, या क्षेत्रातील प्रगतीचा लाभ दिर्घकाळात मिळेल, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी डोळे झाकून गुंतवणूक करण्याऐवजी प्रकल्पांच्या प्रगतीवर आणि सरकारी धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.