भारताच्या एआय डेटा सेंटर क्षेत्रात **$३०० अब्ज** डॉलर्सची गुंतवणूक झाली असली तरी, मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. सध्या GPU चा वापर केवळ **२०%** इतकाच असल्याने यातील परतावा आणि रोजगारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
भारताला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) पायाभूत सुविधांचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे स्वप्न पाहताना आता वास्तव समोर येत आहे. २०३० पर्यंत ५ ते १० गिगावॅट क्षमतेचे लक्ष्य ठेवणाऱ्या या क्षेत्रात $३०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त भांडवल ओतले गेले आहे. मात्र, 'रोडियम ग्रुप'च्या ताज्या अहवालानुसार, 'IndiaAI Mission' अंतर्गत उभारलेल्या सुविधांचा वापर सध्या केवळ २० टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे चिंतेची बाब आहे.
आयटी कंपन्यांची बदलती रणनीती
या मागणी-पुरवठ्याच्या तफावतीमुळे देशातील दिग्गज आयटी कंपन्यांनी दोन भिन्न मार्ग निवडले आहेत. TCS ने 'HyperVault' द्वारे १ गिगावॅट क्षमतेचे लक्ष्य ठेवत 'अॅसेट-हेवी' (Asset-heavy) मॉडेल स्वीकारले आहे, ज्यात भौतिक पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च केला जात आहे. याउलट, Infosys ने 'अॅसेट-लाईट' (Asset-light) मॉडेलला पसंती दिली असून, ते सॉफ्टवेअर आणि इंटिग्रेशनवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, TCS ची गुंतवणूक ही दीर्घकालीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मालकीची आहे, तर Infosys भांडवली शिस्तीवर भर देत आहे.
रोजगाराचे वास्तव आणि धोके
डेटा सेंटर्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात या केंद्रांमध्ये ऑटोमेशनमुळे कर्मचारी संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. याव्यतिरिक्त, पाणीटंचाई असलेल्या भागात ही सेंटर्स उभारल्यामुळे भविष्यात वीज आणि पाणी वापराच्या नियमांमुळे अडथळे येऊ शकतात.
'डिजिटल एक्सपोर्ट'चे आव्हान
सध्या भारतातील डेटा सेंटर क्षमतेचा सुमारे ६० टक्के वापर विदेशी कंपन्या करत आहेत. हे परकीय चलन आणत असले, तरी स्थानिक पातळीवर एआयचा वापर अजूनही कमी आहे. जोपर्यंत देशांतर्गत उद्योगांकडून या सुविधांची मागणी वाढत नाही, तोपर्यंत ही केंद्रे केवळ 'डिजिटल एक्सपोर्ट'पुरती मर्यादित राहण्याचा धोका आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या केंद्रांचा वापर वाढीचा वेग, ऊर्जेचा खर्च आणि सरकारी सवलतींचे निकष याकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे.