इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रमुख संघटनांनी एक नवी 'स्टिअरिंग कमिटी' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे इंपोर्ट ड्युटीबाबतच्या जुन्या वादावर तोडगा निघून, देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला अधिक स्थिरता मिळण्याची शक्यता आहे.
Semicon India 2026 या प्रतिष्ठित कार्यक्रमात सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी हार्डवेअर क्षेत्रातील दिग्गजांनी एकत्र येऊन सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. यामध्ये IESA, ICEA, MAIT, ELCINA आणि जागतिक स्तरावरील SEMI यांसारख्या प्रमुख संघटनांचा समावेश आहे. या सर्वांचा मुख्य उद्देश धोरणात्मक शिफारसींसाठी एक स्थायी समिती बनवणे हा आहे.
वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामध्ये अंतर्गत मतभेद दिसून येत होते, विशेषतः 'ट्रेड पॉलिसी'च्या मुद्द्यावरून. एकीकडे, उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या (Product Manufacturers) खर्च कमी करण्यासाठी इंपोर्ट ड्युटी कमी करण्याची मागणी करत होत्या, तर दुसरीकडे, सुटे भाग बनवणारे स्थानिक उत्पादक (Component Manufacturers) संरक्षणासाठी ड्युटी वाढवण्याची मागणी करत होते. यामुळे सरकारी निर्णयांमध्ये अनेकदा अडथळे निर्माण होत होते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
आता या सर्व संघटना एकत्र आल्यामुळे सरकारसमोर एक सुसंगत आवाज मांडला जाईल. Bharat Electronic Manufacturing and Export Summit, Semicon India आणि Indian Mobile Congress यांसारख्या मोठ्या इव्हेंट्सना एकाच छताखाली आणण्याचे नियोजन केले जात आहे. भारत सरकारच्या 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजनांच्या यशासाठी ड्युटी स्ट्रक्चरमध्ये स्थिरता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर हे मतभेद मिटले, तर EMS आणि सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन कंपन्यांसाठी पॉलिसी अनिश्चितता कमी होईल, जे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.