केंद्र सरकार आता आपली 'सॉवरेन क्लाउड' (Sovereign Cloud) पॉलिसी अधिक कडक करत आहे. यामुळे डेटा सुरक्षेसह देशांतर्गत AI पायाभूत सुविधांवर सरकारचा पूर्ण ताबा राहणार असून, Tata Consultancy Services, Bharti Airtel आणि Yotta सारख्या भारतीय कंपन्यांसाठी सरकारी कंत्राटांची दारे उघडणार आहेत.
भारत सरकारचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आता आपल्या क्लाउड धोरणात मोठा बदल करत आहे. केवळ डेटा साठवणूक (Data Residency) एवढ्यापुरते मर्यादित न राहता, आता संपूर्ण डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर देशांतर्गत नियंत्रण ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे. संवेदनशील डेटा आणि AI हार्डवेअर परकीय पुरवठा साखळीवर अवलंबून राहू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
धोरणात्मक बदल आणि सुरक्षा
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भौगोलिक-राजकीय जोखमींचा विचार करता, सरकार आता अधिक सक्रिय पावले उचलत आहे. C-DAC सारख्या सरकारी संस्था आता स्वदेशी AI क्लाउड क्षमतेसाठी निविदा (Tenders) काढत आहेत. सरकारला अशी भीती वाटते की, जरी डेटा भारतात साठवला जात असला, तरी परदेशी मालकीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे तांत्रिक सुरक्षेच्या दृष्टीने काही त्रुटी राहू शकतात.
उद्योगातील दोन गट
या धोरणामुळे टेक क्षेत्रात दोन स्पष्ट गट पडले आहेत:
- ग्लोबल कंपन्या: Microsoft, Amazon (AWS) आणि Google यांसारख्या मोठ्या कंपन्या आपला डेटा सुरक्षित असल्याचे सांगत आहेत आणि सध्याच्या एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉलवर भर देत आहेत.
- भारतीय कंपन्या: दुसरीकडे Tata Consultancy Services (TCS), Bharti Airtel आणि Yotta या कंपन्या 'सॉवरेन क्लाउड'चे समर्थन करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर देशांतर्गत कंट्रोल प्लेन आणि हार्डवेअर हाताळणी असेल, तरच आपण दीर्घकालीन स्वावलंबन गाठू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी आता सरकारी धोरणांच्या अंतिम नियमावलीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर सरकारने 'स्थानिक मालकी' अनिवार्य केली, तर स्थानिक कंपन्यांच्या भांडवली खर्चात वाढ होईल, पण त्यांना मोठ्या प्रमाणात सरकारी ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे. याउलट, नियम लवचिक राहिल्यास जागतिक कंपन्या आपले वर्चस्व टिकवून ठेवू शकतील. आगामी काळातील सरकारी निविदा आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा वेग हा या सेक्टरसाठी 'गेम चेंजर' ठरणार आहे.