भारताने सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्टिंगची ५ युनिट्स कार्यान्वित केली आहेत. ₹१.२७५ लाख कोटींच्या 'Semicon 2.0' पॉलिसीच्या मदतीने २०३५ पर्यंत या क्षेत्राला $२०० अब्जांचे करण्याचे ध्येय आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील मोठी क्रांती
भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगच्या प्रवासात हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. आता CDIL Semiconductor, Suchi Semicon, Micron, Kaynes Technology आणि CG Power and Industrial Solutions यांसारख्या कंपन्यांचे प्रॉडक्शन सुरू झाले आहे. या उपक्रमामुळे परदेशातून होणारी आयात कमी होण्यास मदत होईल.
'Semicon 2.0' चे महत्त्व
सरकारने या नवीन फ्रेमवर्कसाठी तब्बल ₹१.२७५ लाख कोटींचा निधी राखून ठेवला आहे. यात केवळ असेंब्लीच नाही, तर R&D, कच्चा माल आणि उपकरणे खरेदीवरही भर देण्यात आला आहे. यामुळे भारताला ऑटोमोटिव्ह आणि कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी लागणारे हाय-टेक सुटे भाग स्वतःच्या देशात बनवणे शक्य होईल.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन
सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग हा अत्यंत 'कॅपिटल-इंटेंसिव्ह' व्यवसाय आहे. यामध्ये $२०० अब्जांच्या मार्केटपर्यंत पोहोचण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागेल. तसेच, सिलिकॉन वेफर्स आणि विशेष गॅसेससाठी आजही आपण जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहोत. तैवान, व्हिएतनाम आणि मलेशियासारख्या देशांशी स्पर्धा करणे हे मोठे आव्हान आहे.
गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक्स आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतात का, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. तांत्रिक प्रगती आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता हा या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन नफ्याचा मुख्य आधार असेल.
