Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) आता सरकारी डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नवीन 'क्लाउड सोव्हरिनिटी फ्रेमवर्क' आणत आहे. यानुसार सरकारी सिस्टिम्ससाठी 'एअर-गॅपिंग' (Air-gapping) अनिवार्य करण्यात येणार असून, परदेशी क्लाउडवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
डेटा सुरक्षेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) भारतातील संवेदनशील सरकारी डेटा हाताळण्याच्या पद्धतीत एक मोठे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. नवीन क्लाउड सोव्हरिनिटी फ्रेमवर्क अंतर्गत, सर्व महत्त्वाच्या सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 'एअर-गॅपिंग' अनिवार्य करण्यात आले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एअर-गॅपिंग म्हणजे संगणक प्रणालीला इंटरनेटपासून पूर्णपणे वेगळे करणे, जेणेकरून परदेशी सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या नेटवर्कमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला किंवा परदेशी कायद्यांचा दबाव आला, तरी भारताचा डेटा सुरक्षित राहील.
जागतिक कायद्यांपासून संरक्षण
सध्या भारताच्या डिजिटल इकोसिस्टिममध्ये जागतिक क्लाउड कंपन्यांचे (Hyperscalers) मोठे वर्चस्व आहे. मात्र, अमेरिकेच्या 'US CLOUD Act' सारख्या परदेशी कायद्यांमुळे डेटा सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. या कायद्यांनुसार, परदेशी सरकारे त्यांच्या कंपन्यांकडे असलेला डेटा, तो जगाच्या पाठीवर कुठेही साठवलेला असला तरी, तांत्रिकदृष्ट्या मागवू शकतात. एअर-गॅपिंगच्या माध्यमातून भारत आपल्या महत्त्वाच्या मालमत्तांना अशा भू-राजकीय जोखमींपासून दूर ठेवणार आहे.
मार्केटवर काय परिणाम होणार?
हा निर्णय केवळ तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित नसून, सरकारी खरेदी धोरणातही मोठा बदल घडवून आणणारा आहे. सरकारी विभागांना आता त्यांच्या क्लाउड भागीदारीचे ऑडिट करावे लागेल. 'Sovereign AI' च्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारताच्या डिजिटल धोरणासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार करता, या बदलामुळे देशांतर्गत डेटा सेंटर आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, एअर-गॅप्ड सिस्टिम्स तयार करणे खर्चिक असल्याने सरकारी विभागांना सुरक्षा बजेटमध्ये मोठी वाढ करावी लागेल. पुढील काळात सरकारी एजन्सीज या नियमांची अंमलबजावणी किती वेगाने करतात आणि याचा मार्केट शेअरवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.