भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात सध्या मोठे बदल सुरू आहेत. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत 'Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025' अंतर्गत एकही गेम नोंदणीकृत झालेला नाही, तर मंत्रालयाकडे २११ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
भारताच्या ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी नवीन नियामक आराखडा सध्या अत्यंत संथ गतीने पुढे जात आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 'Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025' अंतर्गत एकाही गेमची नोंदणी झालेली नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशनला ही माहिती दिली आहे.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
मे २०२६ मध्ये नवीन गेमिंग नियम लागू करण्यात आले होते. यासाठी एप्रिल २०२६ मध्ये 'Online Gaming Authority of India' ची स्थापना देखील झाली, परंतु अद्याप नोंदणीचा आकडा 'शून्य' आहे. सरकार आता जुन्या 'IT Rules, 2021' कडून पूर्णपणे नवीन कायद्याकडे वळले असून, जुने नियम आता या क्षेत्रासाठी लागू राहणार नाहीत.
गुंतवणुकीवर परिणाम
गेमिंग कंपन्यांसाठी हा संक्रमण काळ महत्त्वाचा आहे. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना कडक नियमावलींचे पालन करावे लागणार आहे. या काळात सरकारला ऑनलाइन गेमिंग संदर्भात २०१ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तक्रारींचे स्वरूप स्पष्ट नसले तरी, मंत्रालयाकडे येणारा हा ओघ गेमिंग क्षेत्रावर असलेल्या कडक सरकारी देखरेखीचे संकेत देतो.
गुंतवणूकदारांसाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांची भविष्यातील वाटचाल ही नवीन प्राधिकरणाच्या नियमावलीवर अवलंबून असेल. गेमिंग कंपन्या स्वतःला या नवीन कायदेशीर चौकटीत किती लवकर बसवतात आणि नोंदणी प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण करतात, यावरच या व्यवसायाचे भवितव्य ठरणार आहे.