भारतातील २,१०० पेक्षा जास्त Global Capability Centres (GCCs) सध्या एआय (AI) प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत संघर्षाचा सामना करत आहेत. ७०% एआय प्रकल्प केवळ पायलट स्टेजवरच अडकून पडले आहेत. जरी हे केंद्रे FY26 मध्ये **$98.4 अब्ज** महसूल मिळवत असली, तरी तांत्रिक अडचणी आणि वाढत्या खर्चाचा फटका त्यांना बसत आहे.
भारतातील ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत. सध्या देशात २,१०० हून अधिक केंद्रे कार्यरत असून, यात २३.६ लाख कर्मचारी काम करतात. FY26 मध्ये या केंद्रांनी $९८.४ अब्ज महसूल मिळवला आहे. मात्र, Dell Technologies आणि Zinnov च्या नवीन रिपोर्टनुसार, मोठी स्वप्ने आणि वास्तव यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. एआय उपक्रमांपैकी ७०% प्रकल्प अद्याप प्राथमिक चाचणी (Pilot Phase) टप्प्यावरच आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि डेटाच्या मर्यादा
या प्रकल्पांचा विस्तार न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जुन्या पायाभूत सुविधा (Legacy Infrastructure). आधुनिक एआय मॉडेल्ससाठी आवश्यक असलेला वेग आणि डेटा हाताळण्याची क्षमता या प्रणालींमध्ये नाही. माहितीचे विखुरलेले संच (Data Silos) आणि सुरक्षिततेच्या अपुऱ्या फ्रेमवर्कमुळे मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करणे कठीण होत आहे. कंपन्यांना आता एआय यशस्वी करण्यासाठी आयटी आर्किटेक्चरमध्ये मोठी गुंतवणूक करणे भाग पडणार आहे, ज्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर अल्पकाळात दिसून येऊ शकतो.
वाढता खर्च आणि मनुष्यबळाचे आव्हान
'एजंट एआय' (Agentic AI) तंत्रज्ञानामुळे खर्चाचे समीकरण बदलले आहे. हे तंत्रज्ञान साध्या चॅटबॉट्सपेक्षा जास्त रिसोर्स वापरते, ज्यामुळे प्रत्येक वर्कफ्लोमागे ५,००,००० टोकन्सचा खर्च होत आहे. याशिवाय, GCC मधील ५५% नियमित कामे एआय ऑटोमेशनच्या कक्षेत येत आहेत. यामुळे २०३० पर्यंत ६०% कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कौशल्य (Reskilling) मिळवावे लागणार आहे.
२०३० चा रोडमॅप
आता केवळ प्रकल्पांची संख्या वाढवण्यापेक्षा, त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यावर GCC चे लक्ष केंद्रित झाले आहे. २०३० पर्यंत, एआयचे मूळ व्यवसायात एकत्रीकरण करणारी कंपन्याच यशस्वी ठरतील. गुंतवणूकदारांसाठी, कंपन्या किती प्रभावीपणे पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि मनुष्यबळाचे नियोजन करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.