भारतातील डेटा सेंटर प्रकल्पांना स्थानिक नागरिकांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन राष्ट्रीय धोरणाची गरज भासत असून, यामुळे कंपन्यांच्या खर्चावर आणि प्रकल्पांच्या वेळेवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्राचा वेगवान विस्तार सध्या एका मोठ्या अडथळ्याला सामोरे जात आहे. विशेषतः ठाण्यासारख्या भागात स्थानिक रहिवाशांनी पाणी पुरवठा आणि आवाजाच्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केल्याने या प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या या उद्योगासाठी कोणतेही सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरण नसल्याने विविध राज्यांच्या नियमांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.
मानकीकृत नियमांची गरज
डेटा सेंटरची क्षमता 2020 मधील 375 MW वरून 2025 पर्यंत 1,575 MW च्या पुढे गेली आहे. मात्र, इतका मोठा विस्तार असूनही अद्याप एकसंध राष्ट्रीय आराखडा नाही. सरकार आता नवीन नियमावलीवर विचार करत असून, पाणी टंचाई असलेल्या भागात पर्यावरणीय शाश्वतीसाठी नवीन अटी लादल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे.
आर्थिक आणि कार्यात्मक परिणाम
जर सरकारने 'क्लोज्ड-लूप वॉटर कुलिंग' आणि आवाजावर नियंत्रण मिळवणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे सक्तीचे नियम केले, तर कंपन्यांचा कॅपिटल एक्सपेंडिचर (CAPEX) वाढू शकतो. यामुळे नफ्यावर (Profit Margins) काही प्रमाणात ताण येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, स्थानिक विरोधामुळे प्रकल्पांच्या पूर्ण होण्याच्या वेळेत (Commissioning Timelines) विलंब झाल्यास त्याचा फटका क्लाउड सर्व्हिसेस आणि एआय (AI) क्षेत्राच्या मागणीला बसू शकतो.
शाश्वत वाढीचे आव्हान
डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना डेटा सेंटर हा पाया मानला जातो, परंतु हे काम आता स्थानिक संसाधनांचा विचार करूनच करावे लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणांमधील बदलांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण या धोरणांनुसारच भविष्यातील कंपन्यांचा खर्च आणि त्यांची अनुपालन क्षमता (Compliance Costs) ठरणार आहे.