भारतातील डेटा सेंटरचा विस्तार आता मुंबईसारख्या पारंपरिक शहरांच्या पलीकडे गेला असून, AI च्या वाढत्या गरजांमुळे नवीन शहरांत मोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत. सरकारी अंदाजानुसार, FY 2031-32 पर्यंत या केंद्रांना **26.3 GW** विजेची गरज भासणार आहे.
बदलती रणनीती आणि AI चा प्रभाव
भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई आणि चेन्नईसारखी बंदरे डेटा सेंटरसाठी केंद्रस्थान होती, कारण तिथे सब-सी केबल्सची सोय होती. मात्र, आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानामुळे कंपन्यांनी जमिनीसाठी आणि वीज पुरवठ्यासाठी देशांतर्गत शहरांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे.
विजेची वाढती मागणी आणि गुंतवणूक
सरकारी अंदाजानुसार, २०२३-३२ या आर्थिक वर्षापर्यंत डेटा सेंटर्सची वीज मागणी 26.3 GW पर्यंत पोहोचेल. हा आकडा पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे Google ने विशाखापट्टणममध्ये AI हब उभारण्यासाठी केलेली $15 अब्जांची गुंतवणूक. अशा मोठ्या गुंतवणुकीमुळे कंपन्यांना पारंपरिक शहरांमधील गर्दी टाळून थेट वीज पुरवठ्याच्या जवळ राहणे शक्य होणार आहे.
नेटवर्क ऑपरेटर्ससाठी सुवर्णसंधी
या विस्तारामुळे नेटवर्क ऑपरेटर्ससाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. AI इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी दोन स्तरांवरील कनेक्टिव्हिटीची गरज असते. पहिले, मोठ्या AI मॉडेल्सच्या ट्रेनिंगसाठी अति-वेगवान लिंक्स आणि दुसरे, डेटा ट्रान्सफरसाठी 'वेव्ह सर्व्हिसेस' (Wave Services). यामुळे हाय-स्पीड ऑप्टिकल फायबर पुरवणाऱ्या कंपन्यांची मागणी भविष्यात वाढणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
जरी हे क्षेत्र आश्वासक वाटत असले, तरी मोठ्या प्रमाणावरील भांडवली खर्च (CapEx) आणि प्रकल्पांना होणारा विलंब हे महत्त्वाचे धोके आहेत. जर प्रकल्पांच्या उभारणीत विलंब झाला, तर कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा वाढू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात प्रकल्पांची वेळेवर पूर्णता, विजेच्या उपलब्धतेचे लक्ष्य आणि टेलिकॉम कंपन्यांचा वाढता महसूल यांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.