भारताचा डेटा सेंटर विस्तार वेगाने होत असला तरी, आता या क्षेत्रासमोर पाणी टंचाईचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. बहुतेक प्रकल्प पाणीटंचाई असलेल्या भागात असल्याने, भविष्यातील नियमावली आणि वाढत्या खर्चामुळे गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
भारताला जागतिक डिजिटल हब बनवण्याच्या मोहिमेत डेटा सेंटर्सचा वाटा मोलाचा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वाढत्या वापरामुळे डेटा सेंटर्सचे महत्त्व वाढले आहे. मात्र, या सेंटर्सना थंड ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड पाणी वापरामुळे आता एक गंभीर पर्यावरणीय आणि आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पाण्याचा प्रचंड वापर आणि धोका
डेटा सेंटर्समध्ये सर्व्हरचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी 'इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग' सिस्टिम वापरली जाते. एका १०० मेगावॅटच्या हायपरस्केल डेटा सेंटरला दररोज तब्बल २० लाख लिटर पाण्याची गरज भासू शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतातील ६०% ते ८०% डेटा सेंटर क्षमता मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नईसारख्या शहरांत आहे, जिथे आधीच पाणीटंचाईची समस्या तीव्र आहे.
सरकारी नियमावली आणि गुंतवणुकीचा धोका
सध्या डेटा सेंटर्सना सामान्य बांधकाम प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळते, त्यामुळे त्यांना कठोर पर्यावरणीय नियमांमधून काही प्रमाणात सवलत मिळते. मात्र, भविष्यात सरकार या नियमांत बदल करून कडक निर्बंध लादू शकते. Reliance Industries आणि AdaniConneX सारख्या बड्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी जोखीम ठरू शकते. नियमावली कडक झाल्यास कंपन्यांना:
- कम्प्लायन्सचा (Compliance) खर्च वाढणे.
- प्रकल्पांना विलंब होणे.
- स्थानिक पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून राहिल्याने व्यवसायात अडथळे येणे.
भविष्यातील मार्ग काय?
या संकटावर मात करण्यासाठी कंपन्यांना आता 'क्लोज्ड-लूप सिस्टिम' किंवा 'सी-वॉटर कूलिंग' सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाकडे वळावे लागेल. मात्र, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल खर्च (Capex) करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात कंपन्यांचे 'वॉटर मॅनेजमेंट रिपोर्ट' आणि सरकारच्या नव्या धोरणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.