भारताच्या सेमीकंडक्टर मोहिमेत पाण्याची कमतरता हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. एका मेगा-फॅब प्रकल्पाला दररोज **१० ते १५ दशलक्ष गॅलन** पाण्याची गरज भासणार असून, Tata Electronics आणि Micron सारख्या कंपन्यांसाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करणे हे भविष्यातील आर्थिक जोखमीचे कारण ठरू शकते.
भारताचे सेमीकंडक्टर हब बनण्याचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येत असताना, या उद्योगासमोर एक मोठे आणि गंभीर संकट उभे राहिले आहे. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) आणि मायक्रॉन (Micron Technology) सारख्या मोठ्या कंपन्या आपले प्लांट उभारत आहेत, मात्र चिप बनवण्याच्या प्रक्रियेत लागणाऱ्या प्रचंड पाण्याचा वापर हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. आकडेवारीनुसार, एका सिंगल मेगा-फॅब प्रकल्पाला दररोज १० ते १५ दशलक्ष गॅलन अति-शुद्ध (Ultra-pure) पाण्याची आवश्यकता असते.
आर्थिक परिणाम आणि वॉटर सर्क्युलॅरिटी
गुंतवणूकदारांसाठी पाण्याचा हा वापर केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नसून, थेट व्यवसायावर होणारा आर्थिक परिणाम आहे. जर प्लांट उभारतानाच वॉटर रिसायकलिंग सिस्टिम (Circular Water Systems) बसवल्या नाहीत, तर नंतर ती 'रेट्रोफिट' करणे खूप खर्चिक पडू शकते. यामुळे कंपन्यांचे भांडवली खर्च (Capex) वाढून थेट नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल स्टँडर्ड्सनुसार कंपन्यांनी ८०% ते ९५% पाणी पुन्हा वापरण्याचे (Water Circularity) लक्ष्य ठेवणे गरजेचे आहे.
नियामक आणि पर्यावरणीय जोखीम
पाण्याव्यतिरिक्त, 'PFAS' म्हणजेच 'फॉरेव्हर केमिकल्स'चा वापर हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. जागतिक स्तरावर या रसायनांच्या वापरावर कडक नियम लादले जात आहेत. कोणत्याही अचानक नियमांमुळे कंपन्यांना पर्यावरणाशी संबंधित अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो. थोडक्यात, सरकारी PLI स्कीमचा फायदा घेताना या कंपन्या पाण्याचा वापर आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन कसे करतात, यावरच त्यांचे दीर्घकालीन आर्थिक यश अवलंबून असेल.