भारताच्या टेक क्षेत्रात **2026** पर्यंत **10 लाखांहून अधिक** एआय (AI) तज्ज्ञांची कमतरता भासणार आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील या मोठ्या दरीमुळे कंपन्यांचा पगाराचा खर्च वाढून थेट ऑपरेटिंग मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वाढता वापर आता लेबर मार्केटमधील मोठ्या त्रुटी समोर आणत आहे. एका अंदाजानुसार, 2026 पर्यंत देशाला 14 लाख कुशल एआय प्रोफेशनल्सची गरज असेल, मात्र प्रत्यक्षात फक्त 4 लाख उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. ही 3.5 पट मोठी दरी टेक कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
आयटी कंपन्यांसाठी कर्मचारी हाच सर्वात मोठा खर्च असतो. आता स्किल्ड टॅलेंटसाठी सुरू असलेल्या या स्पर्धेमुळे वेतनात मोठी महागाई (Wage Inflation) दिसून येत आहे. मशीन लर्निंग इंजिनीअरसारख्या महत्त्वाच्या पदांसाठी पगार सामान्य कामापेक्षा 3 पट अधिक दिले जात आहेत. जर कंपन्यांनी हा वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला नाही, तर त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होण्याचा धोका आहे.
बड्या कंपन्यांची कसरत
Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro आणि HCLTech यांसारख्या दिग्गज कंपन्या आता या जोखमीला रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर 'इंटरनल रिसकिलिंग'वर भर देत आहेत. बाहेरील भरतीवर अवलंबून राहण्याऐवजी, कंपन्या स्वतःच्या अकादमी सुरू करून कर्मचाऱ्यांना जनरेटिव्ह एआय आणि सिस्टम इंटिग्रेशनचे प्रशिक्षण देत आहेत. हे प्रशिक्षण खर्च सध्याच्या घडीला कंपनीच्या नफ्यावर ताण निर्माण करत आहेत.
भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये गुंतवणूकदारांनी फक्त रेव्हेन्यू ग्रोथ न पाहता, ऑपरेटिंग मार्जिन ट्रेंड, कर्मचाऱ्यांचा राजीनामा दर (Attrition) आणि प्रशिक्षणावर झालेला खर्च यांकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.
