भारताची डेटा सेंटर क्षमता २०३० पर्यंत २३ GW पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असले, तरी आता गुंतवणूकदार नफ्यावर (Profitability) लक्ष केंद्रित करत आहेत. सध्या केवळ २३% कंपन्यांनाच AI मधून ठोस परतावा मिळत असल्याने, गुंतवणूकदार आता हेवी कॅपेक्स असलेल्या इन्फ्रा कंपन्यांऐवजी आयटी (IT) कंपन्यांच्या शेअर्सना पसंती देत आहेत.
भारताची AI इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील आक्रमक वाटचाल एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. २०२३ पर्यंत डेटा सेंटरची क्षमता १.६ GW वरून १९ ते २३ GW पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असताना, आता केवळ भौतिक विस्तारापेक्षा यातून किती नफा मिळणार, यावर मार्केटचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. यासाठी अंदाजे $३५० अब्ज ते $४३५ अब्ज इतकी मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
बाजारातील कल (Market Shift)
१५ सप्टेंबर २०२६ रोजी बाजारात एक मोठा बदल दिसून आला. Nifty IT Index मध्ये ५% ची तेजी नोंदवण्यात आली, तर दुसरीकडे एआय इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित पॉवर आणि इन्फ्रा कंपन्यांच्या शेअर्सवर विक्रीचा दबाव दिसला. हे स्पष्ट करते की, गुंतवणूकदार आता अशा कंपन्यांपासून सावध झाले आहेत ज्या केवळ भांडवली खर्च (Capex) करत आहेत, परंतु त्यांच्याकडून परताव्याची (Returns) शाश्वती अजूनही कमी आहे.
कार्यक्षमतेतील दरी (The Efficiency Gap)
CRISIL च्या विश्लेषणानुसार, २०२२ ते २०२६ च्या मध्यापर्यंत झालेली अर्ध्याहून अधिक AI गुंतवणूक थेट पायाभूत सुविधांवर खर्च झाली आहे. मात्र, Dun & Bradstreet च्या सर्वेक्षणानुसार, केवळ २३% भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या AI प्रकल्पांतून खरोखरच ठोस परिणाम दिसून आले आहेत. यामुळे 'केवळ इन्फ्रा तयार करणे' ही रणनीती आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर विरुद्ध युटिलिटी
AI मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी (Training) मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा लागते, परंतु ती एक वेळची प्रक्रिया आहे. याउलट 'इन्फरन्स' (Inference) प्रक्रियेत सतत विजेची आणि डेटा सेंटरची गरज असते. ज्या कंपन्या केवळ ट्रेनिंग मॉडेलसाठी डेटा सेंटर बांधत आहेत, त्यांना भविष्यात वापराअभावी समस्या येऊ शकतात. शिवाय, पारंपरिक फॅसिलिटीच्या तुलनेत AI डेटा सेंटरसाठी ६ ते ७ पट अधिक भांडवली गुंतवणूक करावी लागते, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात केवळ डेटा सेंटरचा विस्तार न पाहता, त्या कंपन्यांची 'युटिलायझेशन रेट' (Utilization Rate) आणि 'रेव्हेन्यू-पर-मेगावॅट' (Revenue-per-MW) तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ज्या कंपन्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करून क्लायंटला प्रत्यक्ष महसूल मिळवून देण्यात यशस्वी ठरतील, त्यांच्याच शेअर्समध्ये खरी तेजी पाहायला मिळू शकते.