भारतातील मोठे AI डेटा सेंटर प्रकल्प सध्या अडचणीत सापडले आहेत. ठाणे आणि विशाखापट्टणम सारख्या भागात पाणी आणि वीजेच्या अतिवापरामुळे स्थानिकांनी विरोध दर्शवला असून, स्पष्ट धोरणाच्या अभावामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताला 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) चे जागतिक हब बनवण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असतानाच, या क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. डेटा सेंटर्ससाठी प्रचंड प्रमाणात वीज आणि पाण्याची गरज लागते, ज्यामुळे ठाणे आणि विशाखापट्टणम सारख्या भागात स्थानिकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. या जनआक्रोशाचा फटका थेट प्रकल्पांच्या वेळेवर आणि खर्चावर होऊ शकतो.
गुंतवणुकीवर परिणाम (Investment Risk)
डेटा सेंटर्स हे High-CAPEX प्रकल्प आहेत. एका 100 MW क्षमतेच्या युनिटला लागणारे पाणी आणि वीज हे स्थानिक संसाधनांवर मोठा ताण टाकतात. जेव्हा सामान्य जनतेलाच टंचाईचा सामना करावा लागतो, तेव्हा अशा मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना लक्ष्य केले जाते. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक चिंतेची बाब आहे, कारण यामुळे प्रोजेक्ट पूर्ण होण्यास विलंब (Delay) होतो आणि परताव्यावर (ROI) परिणाम होतो.
धोरणात्मक पोकळी (Regulatory Vacuum)
सध्या या क्षेत्रासाठी कोणतेही ठोस राष्ट्रीय धोरण नाही. 2020 चा 'डेटा सेंटर पॉलिसी'चा मसुदा अजूनही प्रलंबित आहे. यामुळे राज्यागणिक नियमांमध्ये तफावत असून, कंपन्यांना पारदर्शकतेचा अभाव जाणवत आहे. या अनिश्चिततेमुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो.
ESG धोके आणि भविष्य
ESDS Software Solutions सारख्या कंपन्यांनी आधीच स्थानिक विरोधाला एक मोठा व्यावसायिक धोका मानले आहे. डेटा सेंटर्सना रुग्णालयांसारखा प्राधान्याने वीजपुरवठा मिळतो, ही भावना नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण करत आहे. आगामी काळात 2030 पर्यंत 6.5 GW क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला स्पष्ट धोरण आणि शाश्वत संसाधन व्यवस्थापनाची गरज भासणार आहे.