भारतात एआय (AI) आधारित डेटा सेंटर्सचा मोठा विस्तार होत असून २०३० पर्यंत ही क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. मात्र, या क्षेत्रासमोर वीज आणि पाण्याच्या अफाट मागणीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सध्या मोठे बदल घडत आहेत. ग्लोबल टेक कंपन्या आणि स्थानिक ऑपरेटर्समध्ये 'एआय-रेडी' डेटा सेंटर्स उभारण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. २०२६ मधील १.५ गीगा वॅट्स (GW) क्षमता २०३० पर्यंत ६.५ गीगा वॅट्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांसारखी राज्ये जमिनीसाठी सवलती, वीज सबसिडी आणि टॅक्स इन्सेंटिव्हज देऊन कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांचे आव्हान
या विस्तारामध्ये सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे वीज आणि पाण्याची प्रचंड मागणी. एआय वर्कलोड्ससाठी पारंपारिक डेटा स्टोरेजपेक्षा कितीतरी जास्त ऊर्जेची गरज लागते. 'Ministry of Power' च्या अंदाजानुसार, २०२१-३२ पर्यंत हे प्रकल्प एकूण २६.३ GW अतिरिक्त वीज लोड वाढवतील, जे भारताच्या एकूण पीक डिमांडच्या ७% इतके आहे.
इतकेच नाही तर, कूलिंग सिस्टमसाठी लागणाऱ्या प्रचंड पाणी वापरामुळे ठाणे आणि विशाखापट्टणम सारख्या ठिकाणी स्थानिक शेती आणि निवासी गरजांशी संघर्ष सुरू झाला आहे. वाढत्या पर्यावरणीय विरोधामुळे कंपन्यांना भविष्यात महागडे वॉटर-रिसायकलिंग तंत्रज्ञान वापरावे लागेल, ज्याचा फटका प्रकल्पांच्या खर्चाला बसू शकतो.
आयातीवर अवलंबित्व आणि आर्थिक वास्तव
वरवर पाहता गुंतवणुकीचे आकडे मोठे दिसत असले तरी, भारताला होणारा खरा आर्थिक फायदा मर्यादित आहे. एआय साठी लागणारे प्रगत 'GPUs', सर्व्हर्स आणि नेटवर्किंग उपकरणांची आयात करावी लागते. भारतात अद्याप अशा कोअर तंत्रज्ञानाचे मास मॅन्युफॅक्चरिंग होत नाही. तसेच, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर या ठिकाणी रोजगाराची निर्मितीही कमी असते, कारण हे प्रकल्प पूर्णपणे ऑटोमेटेड असतात.
धोरणात्मक स्थिती
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये विदेशी क्लाउड प्रोव्हायडर्सना २०४७ पर्यंत टॅक्स हॉलिडे जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही एकसमान 'नॅशनल डेटा सेंटर पॉलिसी' नसल्याने राज्यस्तरावरील नियमांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करताना वीज ग्रीडची विश्वासार्हता आणि पाण्याची उपलब्धता याकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.