भारतीय आयटी (IT) क्षेत्र आता मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. AI-आधारित सेवांच्या वाढत्या मागणीमुळे FY27 पर्यंत **6%** महसूल वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, मात्र वाढते पगार आणि जागतिक बाजारपेठेवरील अवलंबित्व हे आव्हानाचे विषय आहेत.
एआय (AI) आणि नव्या संधींचा उदय
पारंपारिक सेवांमधून आता भारतीय आयटी क्षेत्र हाय-व्हॅल्यू, एआय-आधारित सेवांकडे वेगाने वळत आहे. 'Brickwork Ratings' च्या ताज्या अहवालानुसार, FY27 पर्यंत क्षेत्राचा महसूल 6% दराने वाढेल. FY26 मध्ये भारताने तब्बल $418 अब्ज किमतीच्या सेवा निर्यात केल्या आहेत, हे या क्षेत्राच्या अफाट क्षमतेचे निदर्शक आहे. विशेष म्हणजे, भारतात सध्या 1,700 हून अधिक ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) कार्यरत असून, हा विभाग 20% हून अधिक वेगाने विस्तारत आहे.
मार्जिनवर दबाव आणि सुधारणेची आशा
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे ऑपरेटिंग मार्जिन. FY25 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे आणि एआय तज्ज्ञांच्या भरतीमुळे हे मार्जिन 20.1% वर मर्यादित राहिले होते. मात्र, ऑटोमेशनच्या मदतीने FY27 पर्यंत ते 21.8% पर्यंत सुधारण्याचा अंदाज आहे. आता कंपन्या किती कार्यक्षमतेने खर्च आटोक्यात आणतात, यावर सर्व अवलंबून आहे.
जोखमीचे मुद्दे
क्षेत्रासाठी एक मोठा धोका म्हणजे भौगोलिक एकाग्रता (Geographic Concentration). एकूण आयटी खर्चापैकी 85.7% वाटा हा केवळ अमेरिका आणि युरोपमधून येतो. त्यामुळे या देशांतील आर्थिक मंदी किंवा तंत्रज्ञान खर्चातील कपात थेट भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकते. लार्ज-कॅप कंपन्यांची वाढ सध्या संथ असली, तरी काही मिड-टियर कंपन्यांनी चांगली गती पकडली आहे. आता डील विजचे महसुलात रूपांतर करण्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.