भारतीय आयटी कंपन्या सध्या 'AI रेव्हेन्यू डिफ्लेशन'च्या आव्हानातून जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, FY2028 पर्यंत पारंपारिक व्यवसायांच्या महसुलात **2% ते 3.5%** वार्षिक घट होण्याची शक्यता आहे.
पारंपारिक बिलिंग मॉडेलला धोका
गेल्या अनेक दशकांपासून TCS, Infosys, HCLTech आणि Wipro सारख्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या तासांवर आधारित (Effort-based billing) मॉडेलवर काम करत होत्या. मात्र, आता AI मुळे कोडिंग आणि मेंटेनन्सच्या कामात मानवी श्रमाची गरज कमी झाली आहे. यामुळे 'AI रेव्हेन्यू डिफ्लेशन' (AI Revenue Deflation) निर्माण झाले असून, कामाचे तास कमी झाल्याने कंपन्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होत आहे.
मार्जिनवरील दबाव आणि आव्हाने
सध्या आयटी कंपन्यांसमोर दुहेरी संकट आहे. एका बाजूला पारंपारिक व्यवसाय आक्रसत आहे, तर दुसरीकडे AI-नेटिव्ह मॉडेल्सवर स्विच करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. कंपन्या आपले नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु नवीन पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांच्या अपस्किलिंगसाठी लागणारा खर्च नफ्यावर दबाव टाकत आहे. परिणामी, 2026 मधील तिमाही निकालांमध्ये स्थिरता दिसून आली असली, तरी विकास दर अजूनही कमी आहे.
नेतृत्वासमोरील धोरणात्मक पेच
Tech Mahindra चे CEO मोहित जोशी यांनी या बदलाचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे. ही केवळ एक तांत्रिक सुधारणा नसून व्यवसायाची पूर्ण रचना बदलणारी प्रक्रिया आहे. गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, जर कंपन्यांनी जुन्या महसुलाची जागा नवीन हाय-व्हॅल्यू AI कामांनी घेतली नाही, तर हा 'L-आकाराचा' रिकव्हरी टप्पा FY2029 किंवा FY2030 पर्यंत लांबू शकतो. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष केवळ नवीन प्रोजेक्ट्सच्या निवडीवर नसून, जुन्या मेंटेनन्स कामांच्या तुलनेत AI प्रोजेक्ट्समधून किती महसूल येतो, याकडे लागले आहे.